Pm Awas Yojana: गावागावात नवीन घरकुल सर्वेक्षण सुरू! पात्र कुटुंबांसाठी सुवर्णसंधी

Pm Awas Yojana:- प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणावर घरकुल मंजूर केली होती. मात्र, २०१८ मध्ये 'आवास प्लस' ऑनलाइन सर्वेक्षणाद्वारे तयार केलेल्या प्रतीक्षा यादीत अनेक पात्र कुटुंबांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळू शकला नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा क्रमांक दोन अंतर्गत सुधारित सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ मार्च रोजी शासनाने याबाबत अधिकृत आदेश काढले असून, यामुळे प्रतीक्षा यादीत नसलेल्या आणि अद्यापही घरकुलासाठी पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना या योजनेंतर्गत संधी मिळणार आहे.

2012 मध्ये करण्यात आले होते गावनिहाय सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेसाठी शासनाने २०१२ मध्ये गावनिहाय 'आवास प्लस' हे ऑनलाइन सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये या सर्वेक्षणाच्या आधारे गावनिहाय लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली. या प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने घरकुलाचा लाभ दिला जात आहे, आणि मार्च २०२५ पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

लाभार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन करून त्यांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याच्या रूपात १५,००० रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. मात्र, या यादीत अनेक पात्र कुटुंबांचा समावेश नव्हता, त्यामुळे त्यांना घरकुल मिळाले नाही. यामुळे अनेक वर्षांपासून ही कुटुंबे शासनाकडे मागणी करत होती की, त्यांना देखील या योजनेंतर्गत घरकुल मिळावे.

पीएम आवास योजनेचा दुसरा टप्पा होणार सुरू

शासनाने ही मागणी विचारात घेत प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना टप्पा क्रमांक दोन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या ग्राम विकास आणि पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी ७ मार्च रोजी या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत. २०२४-२५ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोन राबवली जाणार असून, त्यासाठी पात्र कुटुंबांची निवड करण्यासाठी नव्याने सुधारित सर्वेक्षण होणार आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीत नसलेल्या आणि शासनाच्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या कुटुंबांना आता घरकुलाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सुधारित सर्वेक्षणाची जबाबदारी कुणावर?

या सुधारित सर्वेक्षणाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. हे अधिकारी प्रत्येक गावातील पात्र कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी तयार करतील. मात्र, या टप्प्यात पात्रता ठरवण्यासाठी काही नवीन निकष लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये तीन किंवा चार चाकी वाहन असणाऱ्या कुटुंबांना, कृषी उपकरणे असलेल्या कुटुंबांना, ५०,००० रुपयांहून अधिक क्रेडिट मर्यादा असलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना, सरकारी कर्मचारी असलेल्या कुटुंबांना,

बिगर कृषी उद्योग नोंदणी असलेल्या कुटुंबांना, तसेच १५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक मासिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना या योजनेपासून वगळण्यात येणार आहे. याशिवाय, आयकर किंवा व्यवसाय कर भरणाऱ्या कुटुंबांना, तसेच २.५ एकर किंवा त्याहून अधिक बागायती जमीन किंवा ५ एकर पेक्षा जास्त जिरायती जमीन असणाऱ्या कुटुंबांना देखील अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.

या नव्या सुधारणांमुळे पात्र लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, नव्या निकषांमुळे काही कुटुंबे या योजनेतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर योग्यरीत्या सर्वेक्षण होऊन गरजू कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळेल, याची दक्षता शासनाला घ्यावी लागणार आहे.