Online Varas Nondani: मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना हक्काची जमीन… महसूल मंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Online Varas Nondani:- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी महसूल विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. सद्यस्थितीत ही मोहीम बुलढाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरू असून, त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने ही योजना लागू केली जाईल. या मोहिमेसाठी निश्चित वेळापत्रक आखले जात असून, लवकरच राज्यभर ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली जाईल.

शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर जमिनीच्या मालकी हक्कांवरून वाद मिटतील

शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कावर वारसांमध्ये अनेकदा वाद उद्भवतात. यामुळे अनेक जमिनी वर्षानुवर्षे निष्क्रिय राहतात आणि वारसांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेता येत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात ही विशेष मोहीम समाविष्ट केली आहे. या मोहिमेमुळे संपूर्ण राज्यातील सातबारा उतारे अद्ययावत केले जातील आणि वारसांना त्यांच्या हक्कांची जमीन मिळवणे सोपे होईल.

या मोहिमेचे वैशिष्ट्ये

वारस नोंदणी प्रक्रियेसाठी ठरावीक पद्धत आखली गेली आहे. प्रत्येक गावातील तलाठी मृत खातेदारांची यादी तयार करतील आणि संबंधित वारसांकडून आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील. या प्रक्रियेत अर्जदारांनी तलाठ्याकडे खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असेल – मृत व्यक्तीचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र, सर्व वारसांचे वय दर्शवणारा दस्तऐवज, आधार कार्डाची सत्यप्रत, विहित नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र किंवा शपथपत्र तसेच अर्जदाराचा पत्ता आणि मोबाइल क्रमांक.

तलाठ्यांमार्फत चौकशी पूर्ण केल्यानंतर मंडळाधिकारी वारस नोंदणीचा प्रस्ताव मंजूर करतील. यानंतर सातबारा उताऱ्यात आवश्यक दुरुस्ती करून वारसांची अधिकृत नोंद केली जाईल. या मोहिमेच्या समन्वयाची जबाबदारी तहसीलदारांना सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, वारस नोंदणीसाठी अर्ज केवळ ‘ई-हक्क प्रणाली’द्वारे स्वीकारले जातील. मोहिमेच्या प्रगतीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दर आठवड्याला सादर करण्यात येईल, त्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होईल.

बुलढाणा जिल्ह्यात या मोहिमेचा प्रारंभिक टप्पा यशस्वी

बुलढाणा जिल्ह्यात या मोहिमेचा प्रारंभिक टप्पा यशस्वी ठरल्यामुळे लवकरच ही मोहीम राज्यभर राबवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळणार असून, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना मदत होईल. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे वारस नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकरणांवर तोडगा निघेल आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल