महाराष्ट्राचा नकाशा बदलणार ! ८६ हजार कोटींच्या महामार्गामुळे प्रवासच नाही, अर्थव्यवस्थाही वेगवान

Nagpur-Goa Shaktipeeth Highway : महाराष्ट्र सरकारने नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती मार्गाच्या बांधकामाचा निर्णय घेतला असून, त्याची अंदाजित किंमत ८६,३०० कोटी रुपये इतकी आहे. हा महामार्ग केवळ प्रवासाचा वेळ कमी करणार नाही, तर संपूर्ण प्रदेशाच्या आर्थिक विकासालाही गती देणार आहे. या द्रुतगती मार्गामुळे महाराष्ट्रातील अनेक धार्मिक व तीर्थस्थळांना जोडले जाईल, ज्यामुळे पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना सांगितले की, महामार्गाच्या विकास प्रक्रियेत सर्व हितसंबंधीतांना विश्वासात घेण्यात येईल. यामुळे स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिकांचा या प्रकल्पाविषयीचा विश्वास वाढेल.

आर्थिक आणि पर्यटन विकासाला चालना

नागपूर-गोवा हा शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधून जाणार असून, तो प्रवास अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर बनवेल. धार्मिक पर्यटन वाढवण्यासोबतच, हा महामार्ग नवीन रोजगार संधी, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना आणि वाहतूक सुलभता यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

याशिवाय, हॉटेल व्यवसाय, लॉजिस्टिक्स आणि पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हा महामार्ग केवळ धार्मिक आणि पर्यटन क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, उद्योग आणि व्यापारासाठीही एक नवीन संधी निर्माण करेल.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी हितकारक योजना लागू करत आहे. यामध्ये ‘मागेल त्याला सौर पंप योजना’ अंतर्गत ३ लाख १२ हजार सौर पंप बसवले गेले असून, येत्या पाच वर्षांत १० लाख सौर पंप पुरवले जातील. महाराष्ट्र हे सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य साध्य करत आहे.

सौरऊर्जेचा प्रभावी वापर केल्याने शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जेचा लाभ मिळेल, विजेवरील अवलंबित्व कमी होईल, आणि शेतीला जलसिंचनाची सुविधा अधिक सुधारेल. हे पाऊल महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

प्रशिक्षण योजना आणि रोजगार निर्मिती

राज्यातील बेरोजगार युवकांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होत आहे. आतापर्यंत १ लाख ३२ हजारांहून अधिक युवकांनी या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेतले आहे.

या प्रशिक्षणातून युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान, स्टार्टअप आणि विविध व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये पारंगत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. हे प्रशिक्षित युवक नवीन उद्योजक, सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा भाग होण्यासाठी सक्षम ठरत आहेत.

अर्थव्यवस्थेतील योगदान

महाराष्ट्राचा देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) १४% पेक्षा अधिक वाटा आहे, ज्यामुळे हा भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा राज्य आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, महाराष्ट्र सरकारने ६३ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी १५.७२ लाख कोटी रुपयांचे करार केले आहेत.

या गुंतवणुकीमुळे राज्यात १५ लाखांपेक्षा जास्त नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील. औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आल्यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होईल.

मोठ्या प्रमाणावर मदत

राज्यातील ९५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केली असून, त्याद्वारे सरकार थेट आर्थिक मदत देत आहे.

यासोबतच, महाराष्ट्रातील साखर कारखाने तेल कंपन्यांना १२१ कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. यामुळे शेतीशी संबंधित उद्योगांना चालना मिळेल आणि पर्यायी इंधन निर्मितीसाठी राज्य महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्धता

राज्यपालांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सीमेवरील प्रश्न सोडवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात सीमावाद अनेक दशकांपासून सुरू आहे, आणि या संदर्भात सरकार योग्य कायदेशीर आणि प्रशासकीय निर्णय घेणार आहे.

राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी सरकार विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देत आहे. नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळे, पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, आणि जागतिक कंपन्यांशी गुंतवणुकीचे करार यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होईल.

महत्वाकांक्षी प्रकल्प आणि धोरणांमुळे महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य म्हणून उदयास येत आहे. सौरऊर्जा, कृषी विकास, रोजगार निर्मिती आणि उद्योग गुंतवणूक यामुळे राज्याचा दीर्घकालीन विकास अधिक वेगवान आणि स्थिर राहणार आहे.