मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना – लाभार्थींची नव्याने तपासणी, लाखो महिला अपात्र होण्याची शक्यता

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करताना मोठ्या प्रमाणात महिलांना लाभ मिळावा हा सरकारचा उद्देश होता. मात्र, या योजनेचा खरा लाभ गरजू महिलांपर्यंत पोहोचतो आहे का, हे तपासण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने कठोर निकष लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.

तपासणी कशी होणार?

राज्य सरकार आता आयकर खात्याच्या नोंदींचा आधार घेऊन लाभार्थी महिलांची तपासणी करणार आहे. यासोबतच चारचाकी वाहन धारक महिलांची नावे यादीतून वगळली जात आहेत. यामुळे सुमारे १० लाख महिलांना अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी सरकारने चारचाकी वाहनाच्या निकषांची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर अनेक महिलांनी स्वयंघोषणा करत योजना रद्द करण्याचा अर्ज दिला होता. यामध्ये १.५ लाख महिलांनी स्वेच्छेने लाभ घेण्यास नकार दिला, तर ५ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

अपात्र महिलांची संख्या वाढणार?

निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर अर्जदार महिलांना योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र, निवडणुकीनंतर पात्रतेच्या निकषांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने योजनेतील अपात्र लाभार्थी शोधण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे.

सरकार आता पुढील टप्प्यात लाभार्थी महिलांची प्राप्तिकर विभागाकडील माहिती तपासणार आहे. मुंबई, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांतील पात्र महिलांची यादी पुन्हा एकदा छाननी केली जाणार आहे.

निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा

ही योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने निवडणुकीपूर्वी सुरू केली होती आणि निवडणुकीत ही योजना गेमचेंजर ठरल्याचे बोलले जाते. मात्र, आता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या तपासणीसाठी कठोर प्रक्रिया राबवली जात असल्याने लाखो महिलांना योजनेपासून वंचित राहावे लागू शकते.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे गरजू आणि पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, हे सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे योजनेसाठी अर्ज केलेल्या अनेक महिलांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. सरकारच्या या धोरणावर विविध राजकीय आणि सामाजिक स्तरांवर प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.