महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मध्यप्रदेशच्या हमीभाव प्रस्तावामुळे फटका बसणार ! काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?
सोयाबीन हे देशातील मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणारे एक नगदी पीक. एकट्या मध्य प्रदेश मध्ये सोयाबीनचे 45% इतके उत्पादन घेतले जाते आणि त्या खालोखाल आपल्या महाराष्ट्राचा नंबर लागतो, राज्यात सोयाबीनचे 40% इतके उत्पादन घेतले जाते. म्हणजेच देशात सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश राज्याचा पहिला नंबर लागतो आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आपल्या महाराष्ट्राचा नंबर लागतो.
दरम्यान आता सोयाबीनच्या हमीभावाबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेश राज्याच्या हमीभाव शिफारस प्रस्तावामुळे महाराष्ट्रासहित सर्वचं सोयाबीन उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत, आज आपण मध्यप्रदेश राज्याचा नेमका हा प्रस्ताव काय आहे ? मध्यप्रदेश राज्याने सोयाबीनसाठी किती हमीभावाची मागणी केली आहे ? या प्रस्तावाचा शेतकऱ्यांना काय फटका बसणार ? याचाच एक आढावा घेणार आहोत. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी….आणि तुम्ही पाहत आहात कृषी मराठी हे आमचं नवं यूट्यूब चैनल.
खरे तर, येत्या काही दिवसांनी केंद्रातील सरकारकडून खरीप पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केला जाणार आहे. त्यापूर्वी खरीप हंगामातील पिकांसाठी राज्यांकडून शिफारशी दिल्या जात आहेत. 2025-26 या वर्षातील खरीप शिफारशींचा विचार करण्यासाठी केंद्रातील सरकारकडून सध्या विभागीय बैठका सुद्धा घेतल्या जात आहेत.
याच अनुषंगाने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात झोनची बैठक नुकतीच संपन्न झाली आहे. याच बैठकीत महाराष्ट्राकडून सोयाबीनला 7 हजार 77 रुपये प्रति क्विंटल आणि कापसाला 10 हजार 579 रुपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव दिला गेला पाहिजे अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
मात्र मध्य प्रदेश राज्याने सोयाबीनसाठी फक्त 5,600 प्रतिक्विंटल एवढा हमीभाव दिला गेला पाहिजे अशी शिफारस केली असून यामुळे साऱ्यांना धक्का बसला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे मध्यप्रदेशचा हा आडमुठेपणा गेल्या हंगामात देखील पाहायला मिळाला होता, गेल्या हंगामात मध्य प्रदेश कडून सोयाबीनसाठी फक्त 4600 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा हमीभाव मिळायला हवा अशी शिफारस करण्यात आली होती.
दरम्यान आता गेल्या हंगामाच्या शिफारशी पेक्षा यावेळी मध्यप्रदेश सरकारने फक्त एक हजार रुपयांची वाढ केली आहे. मध्यप्रदेशकडून यंदा सोयाबीनला 5,600 रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव दिला गेला पाहिजे अशी शिफारस करण्यात आली असून यामुळे आता मध्यप्रदेश राज्याच्या या शिफारशीचा हमीभाव जाहीर करताना काही परिणाम होणार का, यामुळे केंद्राकडून कमी हमीभाव जाहीर होणार का? असे काही प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात भेडसावत आहेत.
मंडळी येथे विचार करण्यासारखी गोष्ट अशी की मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी तेथील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनला किमान 6,000 रुपयांचा हमीभाव मिळायला हवा यासाठी आंदोलन छेडण्यात आले होते. या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे सोयाबीनला नक्कीच चांगला दर मिळेल अशी आशा होती. मध्यप्रदेश हे सर्वात मोठे सोयाबीन उत्पादक राज्य यामुळे तेथील शेतकऱ्यांसाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिनस्त येणाऱ्या कृषी मूल्य आयोगाकडून चांगल्या हमीभावाची शिफारस केली जाईल असा विश्वास देखील व्यक्त केला जात होता.
मात्र, गेल्या वेळी प्रमाणेच मध्यप्रदेशच्या कृषी मूल्य आयोगाने आडमुठेपणा दाखवला असून यावेळी फक्त 5600 रुपयांचा हमीभाव मिळायला हवा अशी शिफारस त्यांनी केली आहे. यामुळे यंदा तरी सोयाबीनला किमान 6000 रुपयांचा हमीभाव मिळणार का? हा मोठा प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. दरम्यान याच बाबत महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
पाशाभाईंनी असे म्हटले आहे की, सोयाबीन हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मुख्य पीक असून महाराष्ट्राने 15 टक्‍के नफा जोडत 7077 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव मिळायला हवा अशी शिफारस केली आहे. मात्र, मध्य प्रदेशकडून सोयाबीनसाठी फक्त 5 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव मिळायला हवा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. पण, ही शिफारस कोणत्या आधारावर करण्यात आली हे कळू शकलेले नाही.
मित्रांनो, मध्यप्रदेश राज्याच्या या शिफारशीवर तुम्हाला काय वाटते ? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात आणखी एका नव्या विषयावर तोपर्यंत सप्रेम नमस्कार.