Maharashtra Government: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीवर कर्ज मिळवणे होणार सोपे!

Maharashtra Government:- महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत भोगवटा वर्ग २ जमिनी तारण ठेवण्यासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे आता शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची कर्जे घेणे सुलभ होणार आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवताना मोठ्या अडचणी येत होत्या, कारण भोगवटा वर्ग २, देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), रेघेखालील कुळ, तसेच प्रकल्पासाठी राखीव अशा जमिनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यास कायदेशीर अडथळे होते. परिणामी, या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले कर्ज मिळवणे कठीण जात होते.

राज्य सरकारने यासंदर्भात आधीच एक परिपत्रक निर्गमित केले होते, मात्र बँकांना आणि इतर वित्तीय संस्थांना याची पुरेशी माहिती नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात त्याचा लाभ मिळत नव्हता. आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा विषय पुन्हा उचलून धरला गेला आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी परिपत्रक नव्याने जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, बँकेचे संचालक आणि माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, अपर जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपसचिव संजय धारुरकर, सत्यनारायण बजाज आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत या मुद्द्यांवर झाली चर्चा

बैठकीत शेतकऱ्यांना अल्पमुदत, मध्यममुदत, दीर्घमुदत तसेच व्यावसायिक कर्ज मिळण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः भोगवटा वर्ग २ जमिनी तारण ठेवता येण्याबाबत महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात तरतूद असतानाही अनेक बँकांना याची स्पष्ट माहिती नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. महसूलमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी ही कायदेशीर तरतूद सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यास अडथळे येऊ नयेत.

शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे

कर्ज मिळण्यास होणारी अडचण दूर होणार – यापूर्वी भोगवटा वर्ग २ जमिनी तारण ठेवता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवताना मोठी अडचण यायची. परंतु आता सरकारने स्पष्ट निर्देश दिल्यामुळे या जमिनी तारण ठेवून शेतकरी सहज कर्ज मिळवू शकतील.

बँकांकडून अधिक मदत मिळणार – महसूल विभागाचे नवीन परिपत्रक बँकांच्या निदर्शनास आणले जाईल, त्यामुळे बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना उघड्या डोळ्यांनी निर्णय घेतील. यामुळे शेतकऱ्यांना
शेतीविकासासाठी आर्थिक मदत मिळेल.

शेतीसाठी भांडवल उभे राहणार – आधुनिक शेतीसाठी यंत्रसामग्री, ठिबक सिंचन, खतं, बियाणे, कीड नियंत्रणासाठी लागणारा खर्च शेतकरी कर्जाच्या मदतीने सहज करू शकतील.

व्यावसायिक कर्जासाठीही मदत – केवळ शेतीपुरतेच नव्हे, तर शेतीशी निगडित इतर व्यावसायिक उपक्रमांसाठीही कर्ज घेणे सुलभ होणार आहे. शेतकरी आपल्या उत्पादनावर प्रक्रिया करून त्यातून अधिक उत्पन्न मिळवू शकतील.

कर्ज थकित झाल्यास जमिनी विक्रीचा पर्याय – महसूल कायद्यानुसार, जर शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज परत करू शकले नाहीत, तर बँकांना या जमिनी विक्री करण्याचा अधिकार असेल, त्यामुळे बँकांना देखील दिलासा मिळेल.

पुढील प्रक्रिया

महसूल विभागाच्या नव्या परिपत्रकानुसार, सर्व जिल्हाधिकारी हे आदेश त्वरित अंमलात आणतील आणि राज्यातील सर्व बँकांना तसे निर्देश देतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी तारण ठेवून सहज कर्ज मिळेल. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शेती क्षेत्राचा विकास वेगाने होण्यास मदत होईल.