Maharashtra Government: पुढील 3 वर्षात महाराष्ट्रात रस्ते क्रांती! 34 जिल्ह्यांना होणार थेट फायदा

Maharashtra Government:- महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ३७,००० कोटी रुपयांचा सर्वात मोठा प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यभरात ६,००० किलोमीटरहून अधिक रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण केले जाणार आहे.

या प्रकल्पाचा थेट लाभ राज्यातील ३४ जिल्ह्यांना होणार आहे. यामध्ये प्रमुख महामार्ग आणि उच्च वाहतूक असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. यामुळे राज्यातील वाहतुकीस गती मिळेल आणि आर्थिक वृद्धीस चालना मिळेल. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे, असे MSIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी सांगितले.

या जिल्ह्यांना होणार फायदा

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशीव, बीड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये नवीन रस्त्यांचे बांधकाम तसेच विद्यमान रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे वर्षभर रस्त्यांची गुणवत्ता टिकून राहील आणि दळणवळण अधिक सुरळीत होईल.

मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह अभयसिंहराजे भोसले यांनी या प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रस्ते बांधणीमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, तसेच निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने या प्रकल्पासाठी हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल (HAM) स्वीकारले आहे, जे केंद्र सरकारने रस्ते विकासासाठी वापरण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. या मॉडेलअंतर्गत राज्य सरकार प्रकल्प खर्चाच्या ३०% निधीची तरतूद करेल, तर उर्वरित रक्कम MSIDC द्वारे राज्य सरकारच्या स्वामित्वाखालील बँकांकडून कर्ज स्वरूपात उभारली जाणार आहे.

MSIDC ची स्थापना ३ मे २०२३ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली होती. या महामंडळाचा उद्देश महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे आणि रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण देखभालीसाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करणे हा होता. याआधी राज्यातील रस्ते विकासाची जबाबदारी विविध संस्था आणि विभागांमध्ये विभागली गेली होती. मात्र, MSIDC स्थापन झाल्यामुळे सर्व महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प एका छताखाली येऊन त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढेल. यामुळे दीर्घकालीन दर्जेदार रस्ते उपलब्ध होतील आणि वारंवारच्या दुरुस्तीच्या समस्येवर उपाय मिळेल.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत विकास प्रकल्प सुरू

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत विकास प्रकल्प सुरू आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) सुमारे २ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवत आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प असलेला अग्रगण्य राज्य ठरला आहे. यामुळे उद्योग, शेती आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राला मोठा फायदा होईल. MSIDC च्या या प्रकल्पामुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील दळणवळण अधिक सुकर होणार असून, व्यापार आणि व्यवसाय क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.

हा प्रकल्प राज्यातील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावणारा असून, यामुळे स्थानिक रोजगार संधीही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील. नवीन रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाल्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल आणि वेळेची बचत होईल. परिणामी, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.