Maharashtra Government: घर बांधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी…. आता मिळणार 5 ब्रास मोफत वाळू

Maharashtra Government:- महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील घरकुल बांधणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, घर बांधणाऱ्या नागरिकांना पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली असून, यामुळे राज्यभरातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. घरकुल बांधणी करताना वाळू हा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि वाळूच्या वाढत्या किमतीमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण येतो. अशा परिस्थितीत, सरकारचा हा निर्णय घरकुल बांधणाऱ्या नागरिकांसाठी मोठी मदत ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी हा निर्णय लाभदायक ठरणार आहे.

महसूलमंत्र्यांनी दिली माहिती

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, ज्या वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी (एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स) मिळाली आहे, तेथे लवकरच वाळूचा लिलाव करण्यात येईल. वाळू घाटांच्या लिलावामुळे घरकुल बांधणाऱ्यांना सहज आणि सुलभ दरात वाळू उपलब्ध होईल.

त्याचबरोबर, घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या योजनेमुळे घरकुल बांधणाऱ्यांना वाळू मिळवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होणार असून, घर बांधणी अधिक सुलभ होणार आहे.

वाळू धोरणात होतील महत्त्वाचे बदल

राज्य सरकार वाळू धोरणात महत्त्वाचे बदल करत असून, नवीन एम-सँड (मॅन्युफॅक्चर्ड सॅंड) धोरण लागू करण्याची तयारी आहे. या धोरणामुळे दगड खाणींमधून कृत्रिम वाळू तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरला प्रोत्साहन दिले जाईल,

ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दगडापासून वाळूची निर्मिती केली जाईल. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. सरकारने एम-सँड उत्पादन वाढवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला देखील सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे घर बांधणाऱ्या नागरिकांसाठी वाळूचा पुरवठा सुरळीत होईल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यास मदत होईल.

वाळू लिलाव प्रक्रिया सुलभ

वाळूच्या उपलब्धतेतून होणाऱ्या त्रासाला कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने वाळू लिलाव प्रक्रिया सुलभ केली आहे. महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या भागात वाळूचा तुटवडा आहे, तेथे लवकरच नवीन वाळू घाटांचे लिलाव केले जातील. सरकारच्या या पावलामुळे बांधकाम क्षेत्राला गती मिळेल आणि घरकुल योजनेंतर्गत अधिकाधिक नागरिकांना घर बांधण्यासाठी मदत मिळेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि लहान उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.

हा निर्णय 2019 पासून सुरू असलेल्या वाळू तुटवड्याचा परिणाम लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. कोरोनाकाळात वाळू लिलाव ठप्प झाल्यामुळे अनेक बांधकामे रखडली होती. त्यामुळे घरकुल बांधणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागले होते. आता, सरकारच्या या निर्णयामुळे वाळूच्या तुटवड्यावर मात होईल आणि घरकुल योजनांना गती मिळेल. महसूल विभागाच्या मते, आगामी दोन वर्षांत वाळूची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे घरकुल बांधणाऱ्या नागरिकांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, तसेच घरकुल बांधणीची प्रक्रिया सुलभ आणि किफायतशीर होणार आहे.