Maharashtra Government: महाराष्ट्रात जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये मोठा बदल….. जाणून घ्या नवीन नियम!

Maharashtra Government:- महाराष्ट्र शासनाने जमिनींच्या मालकी हक्कांमध्ये मोठा बदल करत नवीन अधिमूल्य नियम लागू केला आहे. या नव्या धोरणानुसार, भोगवटादार-2 म्हणजेच सीमित अधिकार असलेल्या जमिनींना भोगवटादार-1 म्हणजेच पूर्ण स्वामित्व मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. महसूल वाढीच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात असले तरी यामुळे जमिनींच्या व्यवहारांवरील शासकीय निर्बंधांपासून नागरिकांना काही प्रमाणात मुक्ती मिळणार आहे. विशेषतः खरेदी-विक्री, बांधकाम, आणि उपयोग बदलासाठी लागणारी शासकीय परवानगी भोगवटादार-1 जमिनींसाठी आवश्यक राहणार नाही.

वर्ग दोनच्या जमिनीचे रूपांतर वर्ग एक मध्ये करता येईल

भोगवटादार-2 मधून भोगवटादार-1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत तुलनेने कमी अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. याशिवाय, जर 11 डिसेंबर 2025 पूर्वी अर्ज करण्यात आला तर अर्जदारांना काही सवलती देखील दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता येईल.

विशेषतः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी काही विशेष अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मिळणार आहे. मात्र, त्यातील 25% भाग प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. जर हा राखीव भाग दिला गेला नाही, तर शासनाकडून घेतलेले अधिमूल्य परत मिळणार नाही आणि संबंधित जमीन पुन्हा भोगवटादार-2 गटात वर्ग केली जाईल.

बिनशेती जमिनींसाठी मोठा बदल

अकृषक (बिनशेती) जमिनींसाठीही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. प्रादेशिक विकास आराखड्यात बिनशेती वापरासाठी निश्चित असलेल्या जमिनींसाठी 27 डिसेंबर 2025 पूर्वी अर्ज केल्यास वार्षिक बाजारभावाच्या 50% अधिमूल्य भरावे लागेल. मात्र, या तारखेनंतर अर्ज केल्यास हेच अधिमूल्य 75% होणार आहे.

याशिवाय, नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील शेती वापर असलेल्या जमिनींसाठी 25 डिसेंबर 2025 पूर्वी अर्ज केल्यास 25% अधिमूल्य आकारले जाईल. त्यानंतर ही रक्कम 75% पर्यंत वाढणार आहे. इतर भागांतील जमिनींसाठी हे दर अनुक्रमे 50% आणि 75% लागू होतील.

औद्योगिक आणि वाणिज्यिक जमिनींसाठी नवीन नियम

औद्योगिक आणि वाणिज्यिक जमिनींसाठी नवीन नियमांनुसार, कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्यावर असलेल्या जमिनींसाठी 31 डिसेंबरपूर्वी अर्ज केल्यास वार्षिक बाजारभावाच्या 50% अधिमूल्य भरावे लागेल, तर त्यानंतर ही रक्कम 60% होईल. रहिवासी जमिनींसाठी 31 डिसेंबरपूर्वी अर्ज केल्यास 15% अधिमूल्य लागू होईल, तर त्यानंतर हे अधिमूल्य थेट 60% पर्यंत वाढणार आहे.

कृषी जमिनींसाठी नवीन अधिमूल्य नियम

कृषी जमिनींसाठी देखील नवीन अधिमूल्य नियम लागू करण्यात आले आहेत. नगर पंचायत, नगरपरिषद, महापालिका आणि नियोजन हद्दीबाहेरील कृषी जमिनी जर प्रादेशिक विकास आराखड्यात शेती किंवा ना-विकास वापर गटात असतील, तर 25 डिसेंबरपूर्वी अर्ज केल्यास 25% अधिमूल्य भरावे लागेल. यानंतर हेच अधिमूल्य 75% होईल.

या नव्या धोरणाचा मोठा परिणाम मालमत्ता व्यवहारांवर होण्याची शक्यता आहे. सरकारी महसूल वाढीस चालना मिळेल, मात्र सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांसाठी जमिनींचे व्यवहार अधिक खर्चिक होतील. भोगवटादार-1 मध्ये रूपांतरासाठी लागणाऱ्या वाढीव शुल्कामुळे नवीन विकास प्रकल्प आणि गुंतवणुकीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या नव्या धोरणामुळे जमीन मालकी मिळवण्यासाठीचा खर्च वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रावर दिसून येऊ शकतो.