Maharashtra Government: कुठेही शेतीमाल पाठवा, चांगला दर मिळवा! ई-नाम योजनेने उघडल्या संधी

Maharashtra Government:- ई-नाम योजना ही केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय असून, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधारित 'राष्ट्रीय कृषी बाजार' प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना थेट व्यापार करण्याची संधी मिळत आहे. या उपक्रमामुळे बाजारातील मध्यस्थ कमी होतील आणि शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल. पारंपरिक बाजारपेठांमधील दलाली आणि गैरव्यवहार कमी करून हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर विक्री प्रणाली उपलब्ध करून देतो.

ई-नाम काय आहे?

ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट) हा देशभरातील बाजार समित्यांना एकत्र जोडणारा डिजिटल बाजार आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आपला माल थेट विक्रीसाठी सादर करू शकतात आणि ऑनलाईन लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. पारंपरिक बाजारपेठांमधील गैरप्रकार, दलाली, आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे.

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट संपूर्ण देशात शेतमाल विक्रीसाठी एकच डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कुठल्याही राज्यातील बाजारपेठेत विकण्याची मोकळीक मिळते. यामुळे स्थानिक बाजारपेठांमध्ये असणाऱ्या भावातील फरकाचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो. याशिवाय, ऑनलाईन लिलाव प्रणालीमुळे विक्री प्रक्रिया पारदर्शक होते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला सर्वोत्तम बाजारभाव मिळतो. ई-नाममुळे थेट व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधता येतो, त्यामुळे दलालांचे नियंत्रण कमी होते आणि शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळतो.

ई-नाम प्रणालीतील महत्त्वाच्या प्रक्रिया

ई-नाम प्रणालीतील महत्त्वाच्या प्रक्रिया म्हणजे शेतीमालाची ऑनलाईन नोंदणी, गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणपत्र प्राप्त करणे, डिजिटल लिलावाद्वारे विक्री प्रक्रिया पूर्ण करणे, संगणकीकृत वजन व पॅकिंग व्यवस्थापन, तसेच थेट ऑनलाईन पेमेंट सुविधा. या सुविधांमुळे शेतकरी अधिक सुरक्षित आणि जलद आर्थिक व्यवहार करू शकतात.

महाराष्ट्र राज्यात या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला असून, चार टप्प्यांत १३३ बाजार समित्यांना ई-नामशी जोडण्यात आले आहे. याशिवाय, आणखी १८ बाजार समित्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय मंजुरी समिती स्थापन करण्यात आली असून, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश आहे.

शेतकऱ्यांसाठी असलेले फायदे

शेतकऱ्यांसाठी या योजनेचे अनेक फायदे आहेत. मध्यस्थांशिवाय थेट व्यापार करता येत असल्याने नफा वाढतो. ऑनलाईन लिलावामुळे विक्री प्रक्रिया पारदर्शक होते, आणि शेतमालाला अधिक चांगला दर मिळतो. याशिवाय, ऑनलाईन पेमेंटमुळे फसवणुकीच्या घटना टाळता येतात. राज्य व केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने ई-नामचा विस्तार होत असल्याने भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी हा उपक्रम अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.