मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय : वर्ग २ जमिनींच्या रूपांतरास मुदतवाढ आणि महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी

Maharashtra Government : महाराष्ट्र सरकारने वर्ग २ जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागू असलेल्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पासाठी ३१५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोयना जलाशय परिसरातील २५ बंधाऱ्यांच्या पुनर्बांधणीसाठीही १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

वर्ग २ जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यास मुदतवाढ

राज्यातील कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक कारणांसाठी देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याची मुदत संपली होती. मात्र, अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात होती.

मंगळवारी (ता. ४) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मागणी मान्य करण्यात आली. यानुसार, ही योजना आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज स्वीकारेल. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी, व्यापारी आणि निवासी भूखंडधारकांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबत लवकरच अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

टेमघर धरण गळती रोखण्यासाठी ३१५ कोटींच्या निधीस मंजुरी

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर धरणाच्या मजबुतीकरण आणि गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. टेमघर धरण पुणे शहराला दरवर्षी ३.४०९ टीएमसी पाणी पुरवते. तसेच, मुळशी तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याद्वारे १,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते.

धरणाला मोठ्या प्रमाणावर गळती असल्याने पाण्याचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. या कामांच्या माध्यमातून गळती रोखली जाणार असून, शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

कोयना जलाशयातील २५ बंधाऱ्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी १७० कोटींची तरतूद

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर आणि जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशय परिसरात येणारे २५ बंधारे जलाशयाच्या पाण्यात बुडतात. फेब्रुवारी ते मे महिन्यांदरम्यान जलाशयातील पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात कमी होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळण्यात अडचण येते.

या समस्येवर उपाय म्हणून १७० कोटी रुपये खर्चून नवीन बंधाऱ्यांचे बांधकाम आणि सध्याच्या बंधाऱ्यांची मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कोयना परिसरातील स्थानिक रहिवाशांना आणि शेतकऱ्यांना पाण्याची टंचाई भासणार नाही.

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील जमिनींच्या रूपांतर प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. तसेच, पायाभूत सुविधा आणि सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहे. या योजनांमुळे शेती क्षेत्राला मदत मिळेल, तसेच जलसंधारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.