Maharashtra Government Decision: जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल! सरकारने घेतला ऐतिहासिक निर्णय

Maharashtra Government Decision:- महाराष्ट्र राज्य शासनाने जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विलंबित नोंदींना अखेर परवानगी दिली आहे. यापूर्वी ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती, मात्र आता सरकारने एक निश्चित कार्यपद्धती ठरवत अर्जदारांना अधिकृत प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या नव्या प्रक्रियेनुसार अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपासणीनंतरच अंतिम मंजुरी दिली जाईल.

शासनाने लागू केल्या महत्त्वाच्या अटी

विलंबित जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी शासनाने काही महत्त्वाच्या अटी लागू केल्या आहेत. अर्जदाराने अर्ज करताना अधिकृत जाहीर प्रकटन करणे बंधनकारक असून, पुराव्यांसह सर्व संबंधित दस्तऐवज सादर करावे लागतील. अर्जावर निर्णय घेण्याआधी ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्याकडून सखोल चौकशी केली जाईल. अर्जामध्ये दिलेल्या माहितीची सखोल पडताळणी करूनच अंतिम प्रमाणपत्र जारी केले जाईल. यामुळे प्रक्रियेतील पारदर्शकता कायम राहील आणि बनावट नोंदी टाळल्या जातील.

ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बनावट जन्म प्रमाणपत्रांच्या वाढत्या प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवणे. विशेषतः मालेगाव आणि अमरावती येथे मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांना बनावट प्रमाणपत्रे मिळाल्याचे उघडकीस आले होते. यामुळे सरकारने नोंदणी प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र, यामुळे सामान्य नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने शासनाने सुधारित नियम लागू केले आहेत.

अर्ज करताना लागणारे आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना अर्जदाराने विशिष्ट कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये रुग्णालयातील नोंदी, लसीकरणाचे पुरावे, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, रहिवासी पुरावा, मालमत्तेचे दस्तऐवज, वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड यांचा समावेश आहे. याशिवाय, स्थानिक प्रतिष्ठित व्यक्ती, पोलिस पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तंटामुक्ती अध्यक्ष किंवा राजपत्रित अधिकारी यांची स्वाक्षरी असलेले साक्षीदार प्रमाणपत्रदेखील आवश्यक आहे.

पूर्वी एक वर्षाहून अधिक उशिराने झालेल्या जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक होती. मात्र, केंद्र सरकारने 1969 च्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा करून ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (प्रांताधिकारी) सोपवली आहे. यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली असून, नागरिकांना न्यायालयाच्या क्लिष्ट प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही.

बनावट प्रमाणपत्रांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी बनावट प्रमाणपत्र वाटप प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांच्या मागणीनुसार चौकशी केली असता, मालेगावमध्ये 4,318 तर अमरावतीमध्ये 4,537 बनावट जन्म दाखले तयार झाल्याचे उघड झाले. यामुळे शासनाने आता नवी कार्यपद्धती लागू करत बनावट नोंदींवर आळा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयामुळे विलंबित जन्म व मृत्यू नोंदणीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुलभ झाली असली, तरी त्यामध्ये कडक पडताळणीमुळे बनावट प्रमाणपत्रांची शक्यता कमी झाली आहे.