Dast Nondani: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय! आता कोणत्याही जिल्ह्यातून करा दस्त नोंदणी.. जाणून घ्या कसे?

Sarkari Nirnay:- राज्यातील दस्त नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या योजनेची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली आहे. या नव्या पद्धतीमुळे राज्यातील कोणत्याही ठिकाणचा दस्त अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात नोंदविता येणार आहे.

यापूर्वी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांसाठी संबंधित जिल्ह्यातील सहनिबंधक कार्यालयात जावे लागत होते. मात्र या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन जिल्ह्यांत लागू करण्यात आली आहे. येत्या १७ फेब्रुवारीपासून याची अंमलबजावणी होणार असून महिनाभरात संपूर्ण राज्यभर हा उपक्रम लागू करण्याचा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा मानस आहे.

नवीन पद्धतीची गरज आणि महत्त्व

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कोणत्याही जिल्ह्यातील खरेदीदाराने जर दुसऱ्या जिल्ह्यातील जमीन किंवा घर खरेदी केले तर त्याला त्या जिल्ह्याच्या संबंधित सहनिबंधक कार्यालयात जाऊन व्यवहार पूर्ण करावा लागत होता.

त्यामुळे नागरिकांना वेळ आणि श्रम खर्च करावे लागत होते. शिवाय अनेकदा यामुळे व्यवहार विलंबाने पूर्ण होत असल्याने दस्त नोंदणी प्रक्रिया अडथळ्यांची शिकार होत होती. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात करता येणार दस्त नोंदणी?

या पद्धतीच्या अंमलबजावणीमुळे आता नागरिकांना त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही जिल्ह्यात दस्त नोंदणी करता येणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ही योजना फक्त मुंबई आणि उपनगर या दोन जिल्ह्यांत लागू करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात ३२ उपनिबंधक कार्यालयांना या प्रणालीशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील खरेदीदार कोणत्याही कार्यालयातून दस्त नोंदणी करू शकतील. या उपक्रमातून येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर केल्यानंतर संपूर्ण राज्यभर ही योजना लागू केली जाणार असल्याची माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिली.

योजनेच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी

ही योजना राज्यभर लागू करण्यासाठी सरकारने टप्प्याटप्प्याची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन केले आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ मुंबई आणि उपनगर परिसराचा समावेश करण्यात आला असून त्यानंतर काही महत्त्वाच्या शहरी भागांमध्ये याचा विस्तार केला जाणार आहे. मुंबईतील प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर महिनाभरात संपूर्ण राज्यभर या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

सरकारच्या मते आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच मार्च महिन्यात दस्तनोंदणीची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. तसेच यंदा रेडीरेकनर दर वाढण्याची शक्यता असल्याने दस्तांची संख्याही वाढेल. त्यामुळे ही नवीन पद्धती नागरिकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. या योजनेमुळे केवळ वेळ आणि कागदपत्रांची बचत होणार नाही तर व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत होतील.

नागरिकांना मिळणारे फायदे

सुविधा आणि वेळेची बचत – नागरिक आता कोणत्याही जिल्ह्यातून दस्त नोंदणी करू शकतील, त्यामुळे त्यांना प्रवासाचा त्रास होणार नाही.

सुलभ प्रक्रिया – व्यवहाराच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल आणि दिरंगाई टाळता येईल.

पारदर्शकता वाढणार – डिजिटल प्रणालीमुळे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल.

अर्थिक फायदाही होणार – रेडीरेकनर दर वाढण्याच्या पार्श्वभूमीवर वेगवान दस्तनोंदणी नागरिकांसाठी फायद्याची ठरू शकते.