महाराष्ट्र सरकारची MSP योजनेसाठी मोठी घोषणा! शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा.. एमएसपीमध्ये होणार क्रांतिकारी बदल

Maharashtra Government Decision:- महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) अंतर्गत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनांचा प्रभावीपणे अभ्यास करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांना एमएसपीच्या फायद्यांची पोहोच किती प्रभावी आहे हे तपासेल आणि सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी देईल. या समितीचे कार्य मुख्यत: कृषी उत्पादन खरेदी प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करणे आणि त्याबद्दल राज्य सरकारला सूचना देणे असणार आहे.

समितीचे उद्दीष्ट आणि कार्य

केंद्र सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार 2025-2026 पर्यंत पीएम आशा योजनेची कार्यवाही सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळवून देण्याचा उद्देश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचे मूल्य स्थिर राहणे आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल. या योजनेत एमएसपी योजनांचे अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे ठरते.

समितीने एक महिना दरम्यान आपला अहवाल सादर करायचा आहे, ज्यात एमएसपी योजनांच्या कार्यप्रणालीवर सखोल विश्लेषण केले जाईल. समिती एमएसपी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी काय उपाययोजना सुचवेल, याची नोंद घेतली जाईल.

एमएसपी योजनांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्यांचा फायदा

केंद्र सरकारने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून 2018 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती, ज्याअंतर्गत कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी किंमत समर्थन योजना (PSF) आणि किंमत स्थिरीकरण योजना (PSS) कार्यान्वित केल्या आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांच्या एकूण उत्पादनाच्या 25% खरेदी किमान आधारभूत किंमतीवर करण्याची हमी देते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मूल्य मिळवण्यास मदत होईल.

नोडल एजन्सी, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED), ही कृषी उत्पादनांची खरेदी प्रक्रिया चालवते. राज्यस्तरीय नोडल एजन्सींना देखील किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्याची जबाबदारी असते. या प्रक्रियेतील इतर पैलूंवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश एजन्सींना दिले आहेत.

समितीचे कार्य आणि खरेदी केंद्रांची व्यवस्था

समिती राज्यस्तरीय नोडल एजन्सींना सुसज्ज खरेदी केंद्रांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देईल. या खरेदी केंद्रांमध्ये आवश्यक सर्व सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल. एमएसपी योजनांचा सुसंगत आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समिती विद्यमान खरेदी संरचनेचे मूल्यांकन करेल. त्यानुसार राज्य सरकारला त्यासंबंधी योग्य धोरण आणि सुधारणा सुचवली जातील.

महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली ही समिती शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील सुधारणा आणि खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. एमएसपी योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला चांगला आधार मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांसाठी योग्य किंमत मिळवून देण्याचा मार्ग सुकर होईल.