Rule For Project Suffrer: आता सून, बहिणीची मुले ही प्रकल्पग्रस्त दाखल्यासाठी पात्र! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Government New Decision:- राज्यातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या अटींमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १००% भूसंपादन किंवा किमान ठरावीक भूसंपादन आवश्यक होते. त्यामुळे अनेक नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त दर्जा मिळवणे कठीण जात होते. मात्र, जानेवारी २०२५ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अटी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून, भूसंपादनाची विशिष्ट मर्यादा न ठेवता अधिकाधिक लोकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून पात्र होण्याची संधी मिळणार आहे.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी असलेले जुने नियम आणि नव्या सुधारणा

१९९९ च्या कायद्यानुसार, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना प्रमाणपत्र देण्यात येत होते, जे त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उपयोगी पडत होते. त्यानंतर २००७ मध्ये या दाखल्याच्या हस्तांतरणाची तरतूद करण्यात आली, ज्यामुळे प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या वारसांना तो हस्तांतरित करता येणे शक्य झाले. २०१६ मध्ये अधिक सुधारणा करत, एका प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण सहा वेळा करता येईल अशी व्यवस्था करण्यात आली. यातील तीन हस्तांतरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आणि उर्वरित तीन विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले.

पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार, किमान २० गुंठे जमिनीचे भूसंपादन झालेल्या किंवा १००% भूमिहीन झालेल्या कुटुंबांनाच प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले जात होते. त्यामुळे अनेक लहान आणि अल्प भूधारक शेतकरी तसेच इतर प्रभावित नागरिक या व्यवस्थेतून वंचित राहत होते. मात्र, नवीन सुधारणांनुसार, हे निकष रद्द करण्यात आले असून, आता भूसंपादन किती झाले आहे याची मर्यादा शिल्लक न ठेवता अधिक लोकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून पात्र होता येईल. यामुळे अधिकाधिक नागरिकांना पुनर्वसन योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी नवीन पात्रता निकष

राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील काही विशिष्ट सदस्यांना हे प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार असेल. यामध्ये अविवाहित मुलगी, आर्थिक दृष्ट्या अवलंबून असलेले भाऊ-बहीण, आई-वडील, भावाची मुले, बहिणीची मुले तसेच सून यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. पूर्वी फक्त जमिनीच्या मालकाच्या नावेच हे प्रमाणपत्र दिले जात होते, मात्र या सुधारित नियमांमुळे अधिकाधिक कुटुंबातील सदस्यांना याचा लाभ मिळू शकेल.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल

नवीन नियमांनुसार, जर कुटुंबातील एकाही व्यक्तीने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र घेतले नसेल, तर "वर्ग १" मधील वारसदार भूसंपादन विभागाकडे अर्ज करू शकतो. मात्र, जर अर्जदाराचा जन्म भूसंपादनानंतर झाला असेल किंवा तो अन्यत्र स्थायिक झाला असेल, तर त्याला प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण करता येणार नाही. यामुळे फक्त खऱ्या गरजूंना हा लाभ मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.

तसेच, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित वारसांनी ना हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate - NOC) सादर करणे आवश्यक आहे. जर मूळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती हयात नसेल, तर त्याच्या वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटुंबातील इतर अवलंबित सदस्यांना हा दाखला हस्तांतरित करता येईल. मात्र, यासाठी सर्व वारसांनी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून भविष्यात या संदर्भात कोणतेही वाद निर्माण होणार नाहीत.

या निर्णयामुळे होणारे फायदे आणि संभाव्य परिणाम

राज्य सरकारने केलेल्या या बदलांमुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पूर्वी, कठोर निकषांमुळे अनेक लोक प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यापासून वंचित राहत होते, मात्र नव्या सुधारणांमुळे अधिकाधिक नागरिकांना त्याचा लाभ घेता येईल. तसेच, वारसांना प्रमाणपत्र मिळवणे अधिक सोपे होईल, कारण आता हस्तांतरणासाठी अधिक लवचिकता देण्यात आली आहे.

याशिवाय, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर शासकीय योजनांमधून पुनर्वसनासाठी अनुदाने, नोकरीत प्राधान्य, विशेष आर्थिक सहाय्य तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेता येऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांवर होणार असून, त्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता येईल.