शेतकऱ्यांसाठी गुड न्युज! महाराष्ट्रातील ‘या’ लोकांना जमीन खरेदीसाठी मिळणार 20 लाखांचे अनुदान, कोणती आहे ही योजना ?

Maharashtra Farmer Scheme : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी आणि शेती क्षेत्रासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या अंतर्गत राज्यातील भूमिहीन नागरिकांना शेतजमीन उपलब्ध करून दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत पात्र नागरिकांना शंभर टक्के अनुदानावर जमिन उपलब्ध करून दिली जात आहे. ही योजना अनुसूचित जाती म्हणजेच एससी कॅटेगिरी मधील नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि नव बौद्ध प्रवर्गातील दारिद्र रेषेखालील नागरिकांना या अंतर्गत शंभर टक्के अनुदानावर जमीन दिली जाते.

या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना दोन एकर बागायती किंवा चार एकर जिरायती जमीन मोफत दिली जाते. मात्र याचा लाभ फक्त अनुसूचित जाती आणि नव बौद्ध प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतकऱ्यांनाचं दिला जातो.

ही योजना राज्यातील समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून राबवली जात असून या योजनेच्या माध्यमातून विभागाकडून सर्वप्रथम जमिनीची खरेदी केली जाते आणि ती जमीन संबंधित लाभार्थ्यांना वितरित होत असते.

विभागाच्या माध्यमातून जिरायती जमीन पाच लाख रुपये प्रति एकर आणि बागायती जमीन आठ लाख रुपये प्रति एकर या दराने खरेदी केली जाते. या गावात जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध आहे त्याचं गावातील लाभार्थ्यांना सर्वप्रथम याचा लाभ दिला जातो.

जर त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसतील तर अशा प्रकरणांमध्ये चिट्ठी टाकून लाभार्थ्याची निवड केली जाते. या योजनेचा लाभ 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या कुटुंबप्रमुखाला घेता येतो. जर समजा कुटुंबप्रमुखाचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीला या योजनेचा लाभ दिला जातो.

महसुल विभागाकडून जर लाभार्थ्यांला गायरान व सीलिंग जमीनीचे वाटप करण्यात आले असेल तर अशा कुटुंबांना याचा लाभ मिळतं नाही. याअंतर्गत जमीन वाटप केल्यानंतर लाभार्थ्याला स्वत: जमीन कसणे आवश्यक आहे. लाभार्थी अशी जमीन भाडेतत्त्वावर देऊ शकत नाही किंवा त्याची विक्री करता येत नाही.

ही जमीन इतर व्यक्तीस हस्तांतरीत होत नाही व विक्री करता येत नाही तसेच लीजवर भाडेपट्ट्याने देता येत नाही. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक लाभार्थ्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली असून या योजनेसाठी समाज कल्याण विभागात अर्ज सादर केला जातो.