Maharashtra Budget 2025: कर्जमाफीवर गोंधळ, पण शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा… संपूर्ण माहिती वाचा

Maharashtra Budget 2025:- महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025 सालचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या असून, कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी अनेक योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात विशिष्ट उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल आणि त्यांची उत्पादने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सहज पोहोचतील.

राज्यात नवीन लॉजिस्टिक धोरण

राज्यात नवीन लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात येणार असून, कापूस उत्पादन वाढीसाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. समृद्धी महामार्गाच्या परिसरात कृषी लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येणार असून, यात कोल्ड स्टोरेजचाही समावेश असेल. याचा विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, कारण या भागातील शेती कोरडवाहू असल्याने शेतमाल साठवण्याची सोय उपलब्ध होईल. परिणामी, शेतकऱ्यांना चांगल्या दरात उत्पादने विकता येतील आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्यात येणार आहे. सुरुवातीला 1 लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. याशिवाय, नानाजी देशमुख योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. 'गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त शिवार' योजना कायमस्वरूपी राबवली जाणार असून, 'जलयुक्त शिवार 2.0' ला प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतमालाला शाश्वत बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय

शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. याशिवाय, ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारली जाणार आहेत, जेणेकरून हवामानाशी संबंधित माहिती त्वरित मिळेल आणि शेतकरी योग्य वेळी शेतीच्या कामांची आखणी करू शकतील. 'महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस प्रकल्प' सुरू करण्यात येणार असून, 'बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना' राबवली जाणार आहे. बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार असून, 'एक तालुका, एक बाजार समिती' ही योजना अमलात आणली जाणार आहे.

कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांची निराशा

मात्र, शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी अपेक्षा असलेली कर्जमाफीबाबत कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. निवडणुकीपूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारही सरकारला याची आठवण करून देत आहेत.

कृषी अनुदान वाढवण्याची गरज आहे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. ठिबक सिंचन, शेततळे, विहिरी आणि कृषी उपकरणांसाठी दिले जाणारे अनुदान वाढवण्याची गरज होती, कारण मागील काही वर्षांत सरकारने या योजनांसाठी असलेल्या निधीत कपात केली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, शेतीसाठी दिले जाणारे अनुदान कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अधिक निधीची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण घोषणा झाल्या असल्या तरी कर्जमाफीबाबत सरकारने कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.