Land Rule 2025: तुम्ही शेतकरी असाल तर तुमच्या नावावर किती जमीन ठेवता येईल? महाराष्ट्रातील कायदा काय सांगतो?

Land Acquire Rule:- महाराष्ट्रातील शेतीयोग्य जमिनीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि वारंवार होणारे जमिनीचे विभाजन. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढत असताना, अनेक जण शेतीसाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी नवीन जमीन खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत. परंतु महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करण्यासाठी काही विशिष्ट कायदेशीर बंधने आणि मर्यादा लागू आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीच्या खरेदीपूर्वी हे नियम जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील सिलिंग कायदा

महाराष्ट्रातील जमीन खरेदीवर सिलिंग कायदा (Ceiling Act) लागू आहे. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यास किती जमीन मालकी हक्कात ठेवता येईल, याच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा कायदा जमीनधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याबरोबरच, गरजू शेतकऱ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

विशेषतः, एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर या कायद्यानुसार ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन असल्यास, ती जमीन सरकार संपादित करू शकते आणि गरजू लोकांना वितरित करू शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी करण्यापूर्वी या नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरते.

महाराष्ट्रात जमीन खरेदीसाठी कोण पात्र ठरते?

महाराष्ट्रात जमीन खरेदीसाठी कोण पात्र आहे, याबाबतही स्पष्ट नियम आहेत. राज्यातील फक्त शेतकरी असलेली व्यक्तीच थेट जमीन खरेदी करू शकते. ज्या व्यक्तीच्या नावावर सातबारा (7/12 उतारा) नोंद नाही, त्याला थेट शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. अशा लोकांना जमीन खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, जिल्हाधिकारी ही परवानगी देतील की नाही, हे त्यांच्या अधिकारात असते. त्यामुळे शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

बागायती भागात जमीन खरेदीची मर्यादा

सिलिंग कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील शेतकरी कोणत्या प्रकारची आणि किती जमीन खरेदी करू शकतो, याबाबत काही ठरावीक मर्यादा आहेत. बागायती (सिंचित) जमीन, जिथे वर्षभर शेतीसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध असतो, अशा क्षेत्रात एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 18 एकर जमीन खरेदी करता येते. जर ही शेती हंगामी बागायती असेल, म्हणजे जिथे वर्षभर नाही, पण काही कालावधीसाठी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी एक शेतकरी 36 एकर पर्यंत जमीन खरेदी करू शकतो.

अर्धसिंचित भागात जमीन खरेदीची मर्यादा

याशिवाय, काही भागात अर्धसिंचित जमीन देखील आढळते, जिथे संपूर्ण वर्षभर पाणीपुरवठा उपलब्ध नसतो, पण एका हंगामासाठी पुरेसा पाणीसाठा असतो. अशा परिस्थितीत, एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 27 एकर जमीन खरेदी करता येते. मात्र, जर जमीन पूर्णपणे कोरडवाहू (अनसिंचित) असेल, म्हणजे जिथे शेतीसाठी कोणताही स्थायी पाणीपुरवठा नाही, अशा ठिकाणी शेतकरी जास्तीत जास्त 54 एकर जमीन खरेदी करू शकतो.

या नियमांनुसार, महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याच्या नावावर जास्तीत जास्त 54 एकर कोरडवाहू जमीन असू शकते. जर कोणी या मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन विकत घेतली, तर ती सरकार संपादित करून इतर गरजू लोकांमध्ये वाटली जाऊ शकते. त्यामुळे कोणतीही जमीन खरेदी करताना या सर्व नियमांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

शेतीसाठी जमीन खरेदी करताना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही प्रकारची जमीन खरेदी करण्यापूर्वी जिल्हा महसूल कार्यालयाकडून आवश्यक ती माहिती घ्यावी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. जमिनीच्या व्यवहारात अनियमितता टाळण्यासाठी, अधिकृत दस्तऐवज तपासणे आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडून खात्री करून घेणे नेहमीच चांगले. शेतीच्या नियोजनासाठी आणि भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी योग्य नियोजन केल्यास, हा निर्णय अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.