Land Registry Rule: जमीन खरेदी-विक्रीचे नियम बदलले! जमीन व्यवहारासाठी ‘हे’ 4 नवीन नियम पाळा

New Land Registry Rule 2025:- नवीन जमीन नोंदणी नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होत असून, त्यामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. भारतात जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ही कायदेशीर मालकी सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र, आतापर्यंत ही प्रक्रिया वेळखाऊ होती, मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची गरज होती आणि फसवणुकीच्या घटनाही वाढत होत्या. या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने जमीन नोंदणी अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सुरक्षित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या प्रणालीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार असून, यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.

जमीन नोंदणीचे नवीन नियम

नवीन नियमांमध्ये सर्वप्रथम डिजिटल नोंदणी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असून, सर्व आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करावी लागतील. याशिवाय, ई-साइन आणि डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना डिजिटल प्रमाणपत्र मिळणार आहे. याचा थेट फायदा म्हणजे, वेळेची मोठी बचत होईल आणि रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये प्रत्यक्ष जाण्याची गरज लागणार नाही. परिणामी, प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि भ्रष्टाचार कमी होईल.

दुसरा मोठा बदल म्हणजे आधार कार्डशी सक्तीची लिंकिंग करण्यात आली आहे. जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आधार लिंक करणे बंधनकारक असणार आहे. बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे फसवणुकीला आळा बसेल आणि प्रत्येक मालमत्तेचा रेकॉर्ड आधारशी जोडला जाईल. यामुळे बेनामी मालमत्तांचा शोध घेणे अधिक सोपे होईल आणि बोगस कागदपत्रांद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी, जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्ट होतील.

तिसरा मोठा बदल म्हणजे जमीन नोंदणी करताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. कोणत्याही वादाच्या परिस्थितीत हे रेकॉर्डिंग महत्त्वाचा पुरावा ठरेल आणि दबावाखाली किंवा बळजबरीने झालेल्या व्यवहारांना आळा बसेल. या निर्णयामुळे व्यवहारांची पारदर्शकता वाढेल आणि मालमत्तेसंदर्भातील कायदेशीर वाद सोडवणे सोपे होईल.

चौथा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. पारंपरिक स्टॅम्प पेपरऐवजी आता संपूर्ण प्रक्रिया ई-स्टॅम्पिंग प्रणालीद्वारे होणार आहे. यामुळे बनावट स्टॅम्प पेपरचा धोका पूर्णपणे नाहीसा होईल आणि स्टॅम्प ड्युटी ऑनलाइन भरता येईल. परिणामी, ही प्रक्रिया अधिक जलद, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होईल.

नव्याने नियमांमुळे नागरिकांना मिळणारे फायदे

या नव्या नियमांमुळे नागरिकांना अनेक फायदे मिळणार आहेत. सर्वप्रथम, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळणार आहे, कारण डिजिटल प्रणालीमुळे दलाल आणि बेकायदेशीर व्यवहार कमी होतील. तसेच, वेळेची मोठी बचत होणार आहे, कारण आता सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकदा फेऱ्या मारण्याची गरज लागणार नाही.

नवीन युनिक प्रॉपर्टी आयडी प्रणालीमुळे मालमत्तेच्या नोंदी स्पष्ट राहतील आणि कायदेशीर वाद टाळणे सोपे होईल. फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसारखे कठोर उपाय लागू केले आहेत, ज्यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.

एकूणच पाहता, नवीन जमीन नोंदणी नियम 2025 पासून लागू होणार असून, हे नियम नागरिकांसाठी अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित आणि पारदर्शक ठरणार आहेत. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी हे नवे बदल समजून घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.