Land Purchase Rule: बिनधास्त शेतजमीन खरेदी करा! सातबारा नसतानाही मिळवा कायदेशीर हक्क.. ही प्रक्रिया ठरेल फायद्याची
Agriculture Land:- महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदीसाठी सातबारा उताऱ्यावर नाव असणे बंधनकारक आहे. यामुळे अनेकांना, जरी शेती करण्याची तीव्र इच्छा असली तरीही, प्रत्यक्षात शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. काही लोकांकडे भरपूर आर्थिक स्रोत असूनही, फक्त या कायदेशीर अडथळ्यामुळे त्यांचे शेतकरी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक जण सातबारा नसतानाही शेतजमीन खरेदी करता येईल का, असा प्रश्न विचारतात. वास्तविक पाहता, सातबारा उताऱ्यावर नाव नसतानाही काही कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून शेतजमीन खरेदी शक्य आहे.
राज्य सरकारचा हा नियम का?
राज्य सरकारने हा नियम शेतजमिनींचा गैरवापर होऊ नये आणि शेती केवळ शेतकऱ्यांकडेच राहावी यासाठी लागू केला आहे. मात्र, काही कुटुंबांनी पूर्वी आपल्या जमिनी विकल्या असल्याने त्यांच्या पुढील पिढ्यांना शेतजमीन खरेदी करणे कठीण झाले आहे. जर तुमच्या कुटुंबात पूर्वी शेती होती पण ती विकली गेली असेल, तर त्या विक्री व्यवहाराच्या दस्तऐवजाची प्रत मिळवून तुम्ही स्वतःला वंशपरंपरागत शेतकरी असल्याचे सिद्ध करू शकता.
यासाठी सर्वात आधी मूळ विक्री कागदपत्रे शोधावी लागतील. तुमच्या पूर्वजांनी कोणाला आणि केव्हा शेती विकली, याचा स्पष्ट तपशील मिळाल्यास, त्या व्यवहारातून जुना सातबारा क्रमांक आणि त्यातील नोंदी मिळवता येतात. या नोंदींच्या आधारे तुम्ही वंशपरंपरागत शेतकरी असल्याचा पुरावा देऊ शकता.
शेतकरी असल्याचे सिद्ध करण्याचे पर्याय
जर या पद्धतीने शेतकरी असल्याचे सिद्ध करणे शक्य नसेल, तर दुसरा पर्याय म्हणजे नातेवाईकांच्या मदतीने सातबारा उताऱ्यावर आपले नाव नोंदवणे. जर तुमच्या कुटुंबातील जवळच्या नातेवाईकांकडे – जसे की आईचे वडील, काका, चुलत काका – शेती असेल, तर त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर तुम्ही तात्पुरते नाव नोंदवू शकता. वारसाहक्काने शेती मिळाल्यास, संबंधित व्यक्तीला कायदेशीररित्या शेतकरी म्हणून मान्यता मिळते. त्यानंतर, हक्क सोडपत्र करून तुम्ही स्वतंत्रपणे शेतजमीन खरेदी करू शकता.
या प्रक्रियेनंतर शेतकरी असल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र मिळवणे गरजेचे आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तुम्ही कायदेशीररित्या शेतजमीन खरेदी करू शकता. त्यामुळे जर तुम्हाला शेती करण्याची इच्छा असेल आणि सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे अडचण येत असेल, तर या पर्यायांचा विचार करावा. तसेच, कोणत्याही गैरप्रकारात अडकू नये यासाठी हे व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीररीत्या करावेत आणि आवश्यक त्या सरकारी मंजुरी घेऊनच पुढे जावे.