Land Measurement: जमीन मोजणी प्रक्रिया झाली सुपरफास्ट! 1 तासात होणार 1 हेक्टर जमिनीची मोजणी…पण खर्च किती?

Land Measurement Technology:- नवीन रोव्हर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आता एका हेक्टर जमिनीची मोजणी अवघ्या एका तासात पूर्ण करता येते. या तंत्रज्ञानामुळे मोजणी प्रक्रियेला वेग आला असून, पूर्वी महिनोंमहिने प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. मात्र, या सोयीसह काही गंभीर अडचणीही निर्माण झाल्या आहेत. भूमी अभिलेख विभागातील कारभार आणि वाढलेल्या शुल्कामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोजणीच्या अर्जांना प्राधान्य न देता, बांधकाम व्यावसायिक आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी प्राधान्य दिले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत.

शहरांच्या वेगाने होणाऱ्या विस्तारामुळे आणि शहरीकरणाच्या प्रभावामुळे जमिनीच्या हद्दी निश्चित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतजमिनींवर मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प उभे राहत असल्याने त्यांची मोजणी आणि हद्द निश्चिती महत्त्वाची ठरत आहे. परिणामी, मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल होत असून, प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या तुलनेत ही संख्या खूप जास्त आहे. शहरालगतच्या शेतजमिनींना वाढती मागणी असल्याने भूमी अभिलेख विभागावर मोठा ताण आहे.

मोजणी प्रक्रियेला वेग मात्र शुल्कात वाढ

मोजणी प्रक्रियेला वेग मिळाला असला तरी, सरकारने यासाठी लागू केलेले नवे शुल्क शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम करत आहेत. नियमित मोजणीसाठी पूर्वी 1,000 रुपये शुल्क असताना, आता ते 2,000 रुपये करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, तातडीच्या मोजणीसाठी 3,000 रुपये शुल्क होते, ते थेट 8,000 रुपयांवर गेले आहे. मोठ्या जमिनींसाठी ही रक्कम आणखी वाढते. वाढलेल्या शुल्कामुळे लहान शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय शेतमालकांना आर्थिक फटका बसत असून, मोजणीसाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.

रोव्हर तंत्रज्ञानामुळे जमीन मोजणीला वेग

रोव्हर तंत्रज्ञानामुळे मोजणीच्या प्रक्रियेला जलद गती मिळाली आहे, परंतु अजूनही तंत्रज्ञानाची उपलब्धता मर्यादित आहे. दर महिन्याला 1,200 ते 1,300 अर्ज दाखल होत असले तरी, पुरेशी यंत्रणा नसल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. परिणामी, वशिलेबाजीला प्रोत्साहन मिळत आहे आणि भ्रष्टाचार वाढत आहे. अधिकाऱ्यांकडून काही प्रकरणांना प्राधान्य दिले जात असून, इतर अर्ज मागे पडत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक प्रतीक्षा करावी लागत आहे आणि त्याचा मोठा मानसिक व आर्थिक ताण येत आहे.

नवीन तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांची अनेक वर्षे रखडलेली प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत झाली आहे. तथापि, वाढलेले शुल्क आणि अपुरी यंत्रणा यामुळे अजूनही काही मोठ्या अडचणी कायम आहेत. सरकारने यामध्ये सुधारणा करून अधिक पारदर्शक आणि किफायतशीर मोजणी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. वशिलेबाजी आणि लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील, तरच हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने फायदेशीर ठरेल.