Land Acquisition Compensation : भूसंपादन नुकसान भरपाई संदर्भात उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय ! शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान नुकसानभरपाईसंदर्भात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि विलंब टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट दिशानिर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे भूसंपादन नुकसानभरपाई वेळेवर मिळावी आणि प्रशासनातील दिरंगाईला आळा बसावा, हा उद्देश आहे.

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत ब्रह्मपुरी तालुक्यातील (जि. चंद्रपूर) सूरबोडी येथील शेतजमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले होते.

2011 मध्ये चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 21 जुलै रोजी अधिसूचना जारी करून भूसंपादन केले. 2013 मध्ये 5 जुलै रोजी नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली, परंतु ही रक्कम शेतकऱ्यांना मान्य नव्हती.

2024 पर्यंत या मुद्यावर न्यायालयात लढा सुरू असताना, भरपाईची रक्कम अद्याप जमा करण्यात आली नव्हती.

ताराचंद बावनकुळे व इतर सात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी घेत, न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी राज्य सरकारला 16 लाख 69 हजार 192 रुपयांची नुकसानभरपाई तत्काळ देण्याचे आदेश दिले.

महत्त्वाचे न्यायालयीन दिशानिर्देश

१. नुकसानभरपाईच्या विलंबावर कठोर कारवाई

नुकसानभरपाई जाहीर झाल्यानंतर 45 दिवसांत ती न्यायालयाच्या खात्यात जमा करावी. जर संबंधितांनी नुकसानभरपाई स्वीकारली नाही, तरी ती न्यायालयात ठेवणे बंधनकारक आहे.

२. अधिकाऱ्यांच्या पगारातून व्याज कपात

भरपाई लांबणीवर टाकल्यास, झालेल्या उशीरावर व्याज द्यावे लागेल आणि ती रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून कपात केली जाईल. यामुळे अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करावे लागेल.

३. वेगवान न्यायनिर्णय प्रक्रिया

भूसंपादन कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत दाखल प्रकरणांचा निकाल संबंधित न्यायालयाने 7 दिवसांत द्यावा. अधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम मुदतठेवीत (Fixed Deposit) रूपांतरित करावी, जेणेकरून त्यावर व्याज मिळेल आणि नुकसान होणार नाही.

४. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश लागू

या आदेशाची प्रत राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून द्यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.

भविष्यातील परिणाम
या आदेशामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत गती येणार असून शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला वेळेवर मिळण्यास मदत होणार आहे. अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, कारण नुकसानभरपाई लांबविण्यासाठी आता त्यांच्या पगारातून रक्कम कपात केली जाणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी युक्तिवाद केला, तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील, वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.

या महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, भूसंपादन नुकसानभरपाईसाठी होणाऱ्या विलंबावर आळा बसणार आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.