: लाडकी बहीण योजना बंद होणार ? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय !

Ladki Bahin Yojana : संपूर्ण देशभरात निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय पक्षांकडून विविध मोफत योजनांची घोषणा केली जाते. या योजनांमधून लोकांना मोफत रेशन, पैसे किंवा अन्य सुविधा देण्यात येतात. मात्र, या पद्धतीमुळे लोक काम करण्यास इच्छुक राहत नाहीत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात व्यक्त केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण योजना’ यासारख्या योजनांवर संकट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप आणि कायदेशीर दृष्टिकोन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, मोफत रेशन आणि आर्थिक मदतीमुळे लोकांना काम करण्याची इच्छा राहत नाही. परिणामी, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याऐवजी अनेकजण फक्त सरकारी योजनांवर अवलंबून राहतात.

याच मुद्द्यावर पुढे भाष्य करताना न्यायमूर्तींनी सांगितले की, सरकारने या लाभार्थींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून ते देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील. मोफत सुविधांमुळे अर्थव्यवस्थेवरही मोठा भार पडत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

लाडकी बहीण योजनेवर परिणाम ?

महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजना’ ही राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यामुळे त्यांना स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होतो. जर सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांवर कठोर भूमिका घेतली, तर ही योजना रद्द होण्याची किंवा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून या योजनेबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

निवडणूक आणि मोफत योजनांवर होणारे परिणाम

गेल्या काही वर्षांमध्ये देशभरातील निवडणुकीदरम्यान अनेक पक्षांनी मोफत योजनांची घोषणा केली आहे. दिल्लीत आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि भाजप यांनी निवडणूक काळात विविध मोफत सुविधा जाहीर केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा घोषणांवर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या वर्षीही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुकीदरम्यान मोफत योजना जाहीर करणे कठीण होऊ शकते.

आर्थिक भार आणि सरकारचे धोरण

मोफत योजना लागू करताना सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार पडतो. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सरकारला योजनेच्या लाभार्थींच्या संख्येत कपात करावी लागू शकते किंवा काही अटी लागू कराव्या लागू शकतात. सध्या न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांच्या आत या विषयावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

पुढील दिशा काय असू शकते?

१. ‘लाडकी बहीण योजना’ सुरू राहील का, हे सरकारच्या पुढील धोरणांवर अवलंबून असेल.
2. सर्वोच्च न्यायालय सरकारला मोफत योजनांबाबत नवीन नियम आणि अटी लागू करण्यास सांगू शकते.
3. योजना बंद झाली किंवा बदल करण्यात आले, तर महिलांसाठी पर्यायी उपाययोजना शोधल्या जाऊ शकतात.
4. सरकारकडून मोफत योजनांच्या ऐवजी रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील नागरिक, विशेषतः या योजनेचे लाभार्थी असलेल्या महिलांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीमध्ये या विषयावर अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.