केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये होऊ शकणाऱ्या मोठ्या घोषणा जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

नवी दिल्ली : १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग आठव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करून नवा विक्रम प्रस्थापित करणार आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात विकासाला चालना देण्यासाठी आणि महागाईशी झगडणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. कर सवलती, शेतकरी कल्याण, रोजगार निर्मिती, आरोग्य सुविधा आणि घर खरेदीला चालना देण्यासाठी सरकार विशेष तरतुदी करणार आहे.

अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होऊ शकतात?

इंधन दर कमी होण्याची शक्यता:
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या महागाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकार उत्पादन शुल्क कमी करून इंधनाचे दर स्वस्त करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त होऊ शकतात, मात्र सोन्यावरील कर वाढल्यास सोन्याचे दर महाग होऊ शकतात.

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १० लाख होण्याची शक्यता:
मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन कर प्रणालीत १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. यामुळे नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा आर्थिक फायदा होईल.

पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ?
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील वार्षिक ६,००० रुपयांचे अनुदान १२,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाठी अधिक अनुदाने आणि आर्थिक मदत जाहीर करू शकते.

ग्रामीण भागातील पदवीधरांसाठी इंटर्नशिप योजना:
सरकार 'एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार धोरण' (Integrated National Employment Policy) जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यात ग्रामीण भागातील पदवीधरांना सरकारी योजनांमध्ये इंटर्नशिप मिळू शकते, ज्यामुळे रोजगार संधींना चालना मिळेल.

आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद:
सरकार आरोग्य क्षेत्रासाठी बजेट वाढवण्याचा विचार करत आहे. मेट्रो शहरांमध्ये स्वस्त घरांच्या किमतीची मर्यादा ४५ लाखांवरून ७० लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याशिवाय, गृहकर्जावरील व्याजसवलत ५ लाखांपर्यंत जाऊ शकते.

महत्त्वाचे आर्थिक संकेत आणि अंदाज:

• वित्तीय तूट: जीडीपीच्या तुलनेत ४.९ टक्के वित्तीय तूट राहण्याचा अंदाज.
• भांडवली खर्च: सरकारचा नियोजित भांडवली खर्च ११.१ लाख कोटी रुपये, मात्र तो कमी राहिला आहे.
• सरकारी कर्ज: केंद्र सरकारचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर ८५ टक्के, त्यापैकी केंद्र सरकारचे कर्ज ५७ टक्के.
• एकूण कर्ज: आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारचे एकूण कर्ज १४.०१ लाख कोटी रुपये.
• कर महसूल: २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ३८.४० लाख कोटी रुपये कर महसुलाचा अंदाज.
• GST संकलन: २०२४-२५ मध्ये ११ टक्क्यांनी वाढून १०.६२ लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज.

अर्थसंकल्प २०२५ मधील संभाव्य धोरणे

या अर्थसंकल्पात सरकारकडून मध्यमवर्गीयांसाठी कर सवलती, शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. यासोबतच रोजगार निर्मिती आणि घर खरेदी सुलभ करण्यासाठी सरकार नवीन योजना आणू शकते. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात आणि जीएसटी सुधारणा होऊ शकतात.

किती फायदेशीर ठरेल अर्थसंकल्प?

यंदाचा अर्थसंकल्प मध्यमवर्ग, शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्रासाठी मोठे बदल घडवणारा ठरू शकतो. उत्पन्नकरात सवलत मिळाल्यास सामान्य नोकरदारांना दिलासा मिळेल, तर शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधीतून अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. रोजगार निर्मिती आणि घर खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतींमुळे अनेकांना फायदा होईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा होतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.