NA Rule: शेतात टुमदार घर बांधायचं? ‘हा’ कायदा समजून घेतल्याशिवाय काम सुरू करू नका! कायदेशीर नियमांची माहिती घ्या

Goverment Rule Of NA:- गावाकडच्या निसर्गरम्य वातावरणात स्वतःच्या शेतात एक टुमदार घर असावे, असे अनेकांचे स्वप्न असते. हिरवाईने नटलेल्या शेतातून वाहणारा गार वारा आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात वास्तव्य करण्याची इच्छा अनेकांना असते. मात्र, केवळ इच्छा असून चालत नाही.कारण कायद्याच्या चौकटीत राहूनच शेतजमिनीवर घर बांधता येते. शेतजमिनीवर थेट घर बांधणे कायदेशीर नाही आणि परवानगीशिवाय असे केले तर प्रशासनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे जर तुम्ही शेतात घर बांधण्याचा विचार करत असाल, तर यासाठी आवश्यक नियम, कायदेशीर प्रक्रिया आणि अटींची माहिती घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

शेतजमिनीवर घर बांधणे कायदेशीर आहे का?

सध्याच्या कायद्यांनुसार, कोणतीही शेतजमीन ही प्राथमिकतः शेतीसाठी राखीव असते. त्यामुळे थेट शेतजमिनीवर घर बांधणे कायदेशीर दृष्ट्या मान्य नाही. जरी ती जमीन मालकाच्या नावावर असली, तरी बिगरशेती परवानगी (Non-Agricultural - NA) घेतल्याशिवाय कोणतेही निवासी किंवा व्यावसायिक बांधकाम करता येणार नाही.

जर परवानगीशिवाय शेतजमिनीवर घर बांधले, तर स्थानिक प्रशासन (ग्रामपंचायत, नगर परिषद किंवा जिल्हा प्रशासन) संबंधित बांधकामावर कारवाई करू शकते आणि ते पाडले जाऊ शकते. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि कायदेशीर गुंत्यात अडकू नये म्हणून सर्व परवानग्या आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.

शेतात घर बांधण्यासाठी परवानगी कशी घ्यावी?

शेतजमिनीवर घर बांधण्यासाठी सर्वप्रथम ती जमीन बिगरशेती प्रकारात (NA – Non-Agricultural) रूपांतरित करावी लागते. यासाठी स्थानिक नगर परिषद, ग्रामपंचायत किंवा महसूल विभागाकडून अधिकृत परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

परवानगीसाठी आवश्यक प्रक्रिया:

NA (बिगरशेती) परवानगीसाठी अर्ज संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.अर्ज मंजुरीसाठी तहसील कार्यालयाकडून जमिनीची तपासणी केली जाते.सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी NA प्रमाणपत्र जारी करतात.

बांधकाम परवानगी

NA प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, बांधकाम आराखडा तयार करून स्थानिक प्रशासनाकडून (ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका) बांधकाम परवानगी (Building Permission) घ्यावी लागते.

विकास परवानगी

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत विकास परवानगी घेणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या Building Plan Management System (BPMS) अंतर्गत अर्ज करता येतो.शेतजमिनीचा NA साठी अर्ज करताना

आवश्यक कागदपत्रे

जमीन मालकाचे ओळखपत्र: आधार कार्ड, पॅन कार्ड इत्यादी.सातबारा उतारा (7/12) व फेरफार उतारा.

पिकांची व जमीन वापराची नोंद

जमीन महसूल पावत्या (मालकी व कर भरणा प्रमाणपत्र).सर्वेक्षण नकाशा व जमिनीचा लेआउट प्लॅन.कोणत्याही थकबाकी किंवा कायदेशीर वाद नसल्याचा दाखला.

जर वरील सर्व अटी पूर्ण झाल्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून NA प्रमाणपत्र मिळाले, तर त्या जमिनीवर कायदेशीर बांधकाम करता येते.

शासनाने जारी केलेले नवीन नियम आणि महत्त्वाच्या अटी

महाराष्ट्र सरकारने 23 मे 2023 रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) काढला आहे, ज्यामध्ये ‘बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टम’ (BPMS) लागू करण्यात आली आहे. यानुसार बिगर कृषी वापर प्रमाणपत्रे आणि विकास परवानगी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने दिली जाणार आहे.

नवीन नियमांनुसार काही महत्त्वाच्या अटी अशा आहेत

शेतजमिनीचा वापर बिगरशेती उद्देशांसाठी (जसे की घर बांधणे) करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे त्या जमिनीचा संपूर्ण ताबा असावा.

संबंधित जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पासाठी आरक्षित नसावी.

औद्योगिक किंवा टाऊनशिप प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत आवश्यक नियमांचे पालन करावे लागेल.

बांधकाम करताना स्थानिक नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीच्या नियमानुसार FSI (Floor Space Index) आणि इतर नियमांचे पालन करावे लागेल.

शेतात घर बांधताना काय काळजी घ्यावी?

स्थानिक प्रशासनाची परवानगी आणि NA प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतेही संरचना उभारू नये.अन्यथा प्रशासन ती अनधिकृत मानू शकते आणि बांधकाम हटवण्याची नोटीस मिळू शकते.

जमिनीच्या कायदेशीर स्थितीची तपासणी करा:

जमीन खरेदी करताना किंवा बांधकाम करण्यापूर्वी तिला कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर वाद किंवा थकबाकी नाही याची खातरजमा करावी.

बांधकाम आराखड्याची मंजुरी घ्या

अधिकृत आर्किटेक्ट किंवा सिव्हिल इंजिनियरकडून घराचा प्लॅन तयार करून तो संबंधित विभागाकडून मंजूर करून घ्या.

ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेचे नियम पाळा

कोणत्याही बांधकाम नियमांचे उल्लंघन केल्यास परवाना रद्द होऊ शकतो आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

शेतात घर बांधण्याआधी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक

शेतात घर बांधण्याचे स्वप्न अनेकांचे असते, मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियांची माहिती नसल्यामुळे अनेक जण अडचणीत सापडतात. परवानगीशिवाय कोणतेही घर किंवा इतर बांधकाम केल्यास प्रशासन ती अनधिकृत घोषित करू शकते आणि ती तोडण्याचे आदेश देऊ शकते.

त्यामुळे कोणतीही अडचण टाळण्यासाठी खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

NA (बिगरशेती) परवानगी घ्या, बांधकाम परवानगी मिळवूनच काम सुरू करा, सातबारा उतारा, फेरफार उतारा आणि सर्व कायदेशीर कागदपत्रे पूर्ण ठेवा, स्थानिक प्रशासनाचे सर्व नियम पाळा.

शेतात घर बांधण्याआधी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून योग्य परवानग्या घेतल्यास, तुम्ही कोणत्याही अडचणीशिवाय तुमच्या शेतात टुमदार घराचे स्वप्न साकार करू शकता.