Kisan Credit Card कोणाला काढता येत ? कर्जाच्या पैश्यांच्या काय खरेदी करता येत ?

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वरील कर्ज मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख रुपये केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या २०२४ च्या अर्थसंकल्पात या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली.

वाढीव कर्ज मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अधिक गुंतवणूक करता येणार असून, त्याचा थेट फायदा उत्पादन वाढीसाठी होईल. या योजनेमुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड कोणाला मिळू शकते?

ही योजना प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतीसाठी आवश्यक असलेले कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ स्वतःच्या मालकीची जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मिळतो.

याशिवाय इतरांची जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन शेती करणारे शेतकरी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, दुग्ध व्यवसाय करणारे लोकही KCC साठी अर्ज करू शकतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे संयुक्त कुटुंब शेती करणाऱ्या गटांनाही फायदा होईल आणि त्यांना कमी व्याजदरात भांडवल मिळू शकते.

५ लाख रुपयांचे कर्ज शेतकरी कुठे खर्च करू शकतात?

शेतकऱ्यांना हे कर्ज विविध कृषी उद्देशांसाठी वापरण्यासाठी दिले जाते. यामध्ये बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि सिंचनाच्या सुविधा यांचा समावेश होतो. शेतकरी ठिबक सिंचन यंत्रणा, कृषी अवजारे, ट्रॅक्टर, मोटार पंप यांसाठी देखील या कर्जाचा उपयोग करू शकतात.

याशिवाय कृषीपूरक व्यवसायांसाठी जसे की शेळीपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि फळबाग लागवड यासाठीही हे कर्ज उपयुक्त ठरते. सरकारने हे कर्ज केवळ ४% वार्षिक व्याजदराने उपलब्ध करून दिले आहे. वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ३% व्याज सवलत मिळते, म्हणजेच त्यांना केवळ ४% दराने कर्ज मिळू शकते, जे इतर कोणत्याही बँक कर्जापेक्षा स्वस्त आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा इतिहास आणि महत्त्व

१९९८ मध्ये सुरू झालेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे आणि परवडणारे कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. आज देशभरात ७.४ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि त्यांच्या खात्यांमध्ये ८.९ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन सुलभ झाले असून, ते वेळच्या वेळी लागवड व उत्पादन वाढवू शकतात. ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवलेल्या या मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक आत्मनिर्भर होता येईल, तसेच ते बाजारातील दलालांवर अवलंबून न राहता आपली शेती अधिक आधुनिक तंत्रज्ञानासह करू शकतील.