Kisan Credit Card शेतकरीच नाही तर हे लोकही मिळवू शकतात, कर्ज मिळवणे झाले सोपे...

केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत कर्ज मर्यादा वाढवत ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली आहे. याचा अर्थ, आता किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना अधिक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, हे कार्ड केवळ शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित नाही, तर इतर संबंधित व्यवसाय करणारे लोकही याचा लाभ घेऊ शकतात. कृषी मंत्रालयाने यासंबंधी अधिकृत माहिती दिली आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना म्हणजे काय?

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात आणि त्रासमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन शेतीच्या गरजा, कापणीनंतरचा खर्च, उपभोगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे.

ही योजना शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करते:

शेती आणि काढणीनंतरचे उपक्रम: शेतीसाठी आणि पिकाच्या काढणी नंतरच्या गरजांसाठी आर्थिक सहाय्य.
मार्केटिंग क्रेडिट: शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे योग्य बाजारपेठेमध्ये विक्री होईपर्यंत आर्थिक मदत.
घरगुती वापरासाठी सहाय्य: कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे.
शेतीसाठी खेळते भांडवल: आवश्यक शेती उपकरणे व पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उपलब्ध करणे.
सहयोगी उपक्रमांसाठी गुंतवणूक कर्ज: पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या उपक्रमांना आर्थिक सहाय्य.

हे लोकही घेऊ शकतात किसान क्रेडिट कार्ड

कृषी मंत्रालयाने २०१९ मध्ये केसीसी योजनेचा विस्तार करून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यांचा समावेश केला. त्यामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे, तर या व्यवसायांशी संबंधित लोकही किसान क्रेडिट कार्डसाठी पात्र ठरतात.

बँका कोणत्याही तारणाशिवाय १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर करू शकतात, ज्यामुळे हे संबंधित क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होऊ शकतात.

अल्पकालीन कर्ज म्हणजे काय?

सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS) अंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक आणि संलग्न उपक्रमांसाठी ७% व्याजदराने कर्ज दिले जाते. याशिवाय, वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३% अतिरिक्त सवलत मिळते, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी व्याजदर फक्त ४% होतो.

किसान कर्ज पोर्टल (KRP)

सप्टेंबर २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या किसान कर्ज पोर्टलने (KRP) कर्ज वितरण प्रक्रियेला गती दिली आहे. याआधी बँकांना व्याज अनुदान आणि त्वरित परतफेड प्रोत्साहनासाठी कागदोपत्री प्रक्रिया करावी लागत होती, त्यामुळे विलंब आणि अडचणी येत होत्या. मात्र, किसान कर्ज पोर्टलमुळे (KRP) आता ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल झाली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना जलद आणि सोपी कर्ज सुविधा मिळणार आहे.

वित्तीय क्षेत्रातील प्रगती आणि आकडेवारी

३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, व्याज अनुदान आणि परतफेड प्रोत्साहनासह १,०८,३३६.७८ कोटी रुपयांच्या दाव्यांवर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
मार्च २०२४ पर्यंत देशात ७.७५ कोटी सक्रिय केसीसी खाती आहेत, ज्यावर ९.८१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
मत्स्यपालनासाठी १.२४ लाख आणि पशुपालनासाठी ४४.४० लाख किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर करण्यात आली आहेत.
गेल्या १० वर्षांत किसान क्रेडिट कार्ड कर्जावरील व्याज अनुदान १.४४ लाख कोटी रुपये झाले असून, २०१४-१५ मधील ६,००० कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये १४,२५२ कोटी रुपये झाले आहे.
संस्थात्मक कृषी कर्ज वितरण तिप्पट वाढून २०१४-१५ मध्ये ८.५ लाख कोटींवरून २०२३-२४ मध्ये २५.४८ लाख कोटी रुपये झाले आहे.
लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे प्रमाण २०१४-१५ मध्ये ५७% वरून २०२३-२४ मध्ये ७६% पर्यंत वाढले आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर पशुपालक, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठीही मोठी संधी आहे. वाढलेली कर्ज मर्यादा, ७% ते ४% पर्यंत कमी होणारा व्याजदर आणि डिजिटल प्रक्रिया यामुळे किसान क्रेडिट कार्ड आता अधिक उपयुक्त आणि सुलभ झाले आहे