शेतकऱ्यांनो, आता कीटकनाशक घ्या, पण जबाबदारी तुमची! विक्रेत्यांवर आता कोणतीही कारवाई नाही? कर्नाटक Highcourt चा निर्णय काय?

Karnataka High Court Verdict:- कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, निकृष्ट गुणवत्तेची किटकनाशके विकणाऱ्या विक्रेत्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. या निकालामुळे यादगीर जिल्ह्यातील शाहपूर येथील काही किटकनाशक विक्रेत्यांवर सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे विक्रेत्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो, कारण यामुळे निकृष्ट किटकनाशकांची विक्री थांबेल की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

काय होते प्रकरण?

हे प्रकरण २०२२ मध्ये सुरू झाले होते, जेव्हा कर्नाटक कृषी विभागाने बसनगौडा माळी पाटील यांच्या कृषी केंद्रातून काही किटकनाशके जप्त केली होती. प्रयोगशाळेत झालेल्या तपासणीत ही किटकनाशके निकृष्ट दर्जाची असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर कृषी विभागाने किटकनाशक अधिनियम १९६८ च्या कलम ३(के), १३, १७ आणि २९ नुसार गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, विक्रेत्यांनी या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस. विश्वजित शेट्टी यांनी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. त्यांनी नमूद केले की, जर निकृष्ट गुणवत्तेची किटकनाशके साठवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर कारवाई करायची असेल, तर किरकोळ विक्रेते तसेच मोठ्या शोरूममधून किटकनाशके खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींवरही खटले दाखल करावे लागतील.

असे करणे तर्कसंगत ठरणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, विक्रेत्यांना विक्रीस असलेल्या किटकनाशकांची गुणवत्ता निकृष्ट आहे याची पूर्ण माहिती होती, हे सिद्ध करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर आरोपी विक्रेते उत्पादन निर्मितीमध्ये सहभागी नसतील, तसेच त्यांना उत्पादित किटकनाशकातील घटकांविषयी कोणतीही माहिती नसेल, तर त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही आणि त्यांच्यावर दंडही आकारता येणार नाही.

विक्रेत्यांना फायदा परंतु शेतकऱ्यांना नुकसान?

हा निर्णय विक्रेत्यांसाठी जरी दिलासादायक असला, तरी शेतकऱ्यांसाठी मात्र हा मोठा धक्का आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, जर विक्रेत्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नसेल, तर भविष्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट किटकनाशक विक्रीला चालना मिळू शकते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना योग्य प्रतीची किटकनाशके मिळणे कठीण होईल, परिणामी त्यांचे पीक आणि उत्पादन मोठ्या प्रमाणात धोक्यात येऊ शकते.

या पार्श्वभूमीवर, सरकार आणि कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने योग्य धोरण आखण्याची गरज आहे. केवळ विक्रेत्यांना शिक्षा करणे हा उपाय नसेल, परंतु निकृष्ट दर्जाची किटकनाशके बाजारात येणारच नाहीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच, उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यास भाग पाडणे हाच या समस्येवरील योग्य उपाय असू शकतो. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू करण्याची आवश्यकता आहे.