बातमी कामाची ! जमीन नोंदणीचे नियम बदलले, कसे आहेत नवीन नियम ? वाचा…

Jamin Nondani New Rule : 2024 च्या सरते शेवटी सर्वसामान्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जर तुम्हीही येत्या काही दिवसात जमीन नोंदणी करण्याच्या तयारीत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. ती म्हणजे नव्या वर्षात जमीन नोंदणी संदर्भातील अनेक नियम बदलले जाणार आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवणे, करचोरी रोखणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि सुरक्षित करणे हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सरकारच्या माध्यमातून हे नियम बदलले गेले आहेत.

जमीन खरेदी विक्री करणाऱ्यांना तसेच भाडेकरू आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स साठी हे नवीन नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत. प्रशासनाने या नव्या नियमांमुळे जमीन नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार असा दावा केला आहे. यामुळे जमिनीच्या बनावट नोंदी आणि जमिनीवरून होणारे वादविवाद देखील कमी होतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे हे नवीन नियम 2025 पासून लागू होणार आहेत. दरम्यान आता आपण जमीन नोंदणी संदर्भातील कोणते नियम बदलले गेले आहेत आणि याचे नवीन नियम नेमके कसे राहतील या संदर्भात अगदी थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

कसे असतील नवीन नियम

मिळालेल्या माहितीनुसार आता जमिनीच्या नोंदणीसाठी आधार कार्ड आवश्यक राहणार आहे. आधार कार्ड विना आता जमिनीची नोंदणी होऊ शकणार नाही. बनावट नोंदणी होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नियम जमीन मालक आणि खरेदीदारांची ओळख सुनिश्चित करणार आहे. यामुळे वादविवाद कमी होतील.
जमीन नोंदणी बाबतचा दुसरा नियम म्हणजे आता संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ही ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. यासाठी, एक विशेष पोर्टल सुरू केले जाईल, जेथे लोक त्यांचे कागदपत्रे अपलोड करू शकतील आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. यामुळे जमीन नोंदणीच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येणार असून फसवणुकीच्या घटना कमी होतील अशी आशा व्यक्त होत आहे. जमीन खरेदी आणि विक्री करताना खरेदीदारांची आणि विक्री करणाऱ्यांची जी पिळवणूक होत होती ती पिळवणूक आता थांबणार आहे.
यातील तिसरा बदललेला नियम म्हणजे आता जमीन नोंदणीच्या प्रक्रियेत डिजिटल स्वाक्षरी वापरली जाणार आहे. नवीन नियमांनुसार रजिस्ट्रार डिजिटल स्वाक्षरी वापरतील. हे केवळ प्रक्रिया जलद करणार नाही, परंतु कागदपत्रांची सत्यता देखील सुनिश्चित करेल.
यातील चौथा नियम म्हणजे जमीन नोंदणी करताना आता ई-स्टॅम्पिंगचा उपयोग होणार आहे. आता स्टॅम्प पेपरऐवजी इलेक्ट्रॉनिक स्टॅम्पचा वापर केला जाईल. हे प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित करेल. ई-स्टॅम्पिंगमुळे स्टॅम्प पेपरच्या बनावटगिरीला आळा बसण्यास मदत होईल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.