Jamin Mojani Niyam: जमीन मोजणीसाठी सरकारचा नवा नियम! मोजणी शुल्कात वाढ….. संपूर्ण माहिती येथे वाचा

Jamin Mojani Niyam:- महाराष्ट्र राज्य सरकारने जमीन मोजणी प्रक्रियेत मोठे बदल करत जुन्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या चार मोजणी प्रकारांमध्ये कपात करून केवळ दोनच प्रकार ठेवण्यात आले आहेत – नियमित मोजणी आणि द्रूतगती मोजणी. यामुळे प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि वेगवान झाली आहे. यापूर्वी मोजणीसाठी साधी मोजणी, तातडीची मोजणी, अतितातडीची मोजणी आणि अति-अतितातडीची मोजणी असे चार प्रकार होते. प्रत्येक प्रकारासाठी वेळेचे बंधन आणि वेगवेगळे शुल्क निश्चित होते. मात्र, नवीन धोरणांनुसार केवळ दोन प्रकारच अस्तित्वात राहणार असून, त्यानुसारच वेळेची मर्यादा आणि शुल्क लागू केले गेले आहे.

आता जमीन मोजणीचे फक्त दोन प्रकार

नियमित मोजणी

पूर्वी या प्रक्रियेसाठी 180 दिवसांचा कालावधी दिला जात होता आणि 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी 1,000 रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र, सुधारित नियमांनुसार ही प्रक्रिया आता 90 दिवसांत पूर्ण करावी लागेल. यासाठी 2 हेक्टरपर्यंत 2,000 रुपये शुल्क आकारले जाईल, तर 2 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी प्रति 2 हेक्टर 1,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क लागू असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना किंवा जमीन मालकांना जलद आणि स्पष्ट प्रक्रियेचा लाभ घेता येईल.

द्रूतगती मोजणी

पूर्वी या प्रकारांतर्गत 15 दिवसांत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती आणि त्यासाठी 12,000 रुपये शुल्क आकारले जात होते. आता सुधारित नियमानुसार, ही प्रक्रिया 30 दिवसांत पूर्ण करावी लागेल. यासाठी 2 हेक्टरपर्यंत 8,000 रुपये शुल्क ठरवण्यात आले आहे, तर त्याहून अधिक क्षेत्रासाठी प्रति 2 हेक्टर 4,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. या बदलामुळे तातडीने मोजणी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये स्पष्टता येणार असून अर्जदारांना वेळेत सेवा मिळण्यास मदत होईल.

नवीन बदलांचे परिणाम आणि प्रभाव

हे नवीन नियम 1 नोव्हेंबर 2024 पासून लागू झाले आहेत. त्यामुळे या तारखेनंतर ज्या व्यक्तींना जमीन मोजणी करायची आहे, त्यांना या नवीन दरांनुसारच शुल्क भरावे लागेल. यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनून अर्जदारांना मोजणी वेळेत आणि नियमानुसार पूर्ण करता येईल. यापूर्वी विविध प्रकार आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या शुल्कांमुळे अर्जदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत होता. मात्र, आता केवळ दोन स्पष्ट प्रकार असल्याने ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे मोजणीसाठी लागणारा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. नियमित मोजणीसाठी 90 दिवसांची मर्यादा आणि द्रूतगती मोजणीसाठी 30 दिवसांची मर्यादा निश्चित केल्यामुळे अर्जदारांना आपल्या गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडता येईल. याशिवाय, मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क आता अधिक स्पष्ट असून अतिरिक्त शुल्काचे गणनही साधे आहे. यामुळे शेतकरी, जमीन मालक आणि इतर संबंधित पक्षांना प्रक्रिया समजून घेणे आणि पूर्ण करणे सोपे होईल.

या बदलांमुळे सरकारकडून होणाऱ्या विलंबातही मोठी कपात अपेक्षित आहे. तांत्रिक प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करून, वेगवान आणि विश्वासार्ह सेवा देण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. ज्या लोकांना त्यांच्या जमिनीची मोजणी तातडीने हवी आहे, त्यांना नवीन नियमानुसार अधिक चांगली सेवा उपलब्ध होईल आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम राहील.