Jamin Mojani: शेतीतील वाद टाळायचे आहेत? सरकारी अधिकाऱ्यांकडून जमिनीची करा अचूक मोजणी… वाचा शासकीय मोजणीचा तपशील
Land Measurment:- शेतीशी संबंधित वाद प्रामुख्याने शेतजमिनीच्या सीमारेषा, शेतरस्ते आणि सातबाऱ्यावर नोंद असलेल्या क्षेत्राच्या तुलनेत प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या जमिनीशी निगडित असतात. अशा परिस्थितीत, सीमाबाबत शंका निर्माण होणे, शेजाऱ्यांसोबत वाद उद्भवणे किंवा अतिक्रमण झाल्याचा संशय येणे स्वाभाविक आहे. काही प्रकरणांमध्ये ही समस्या इतकी गंभीर होते की ती न्यायालयापर्यंत पोहोचते. या समस्येवर तोडगा म्हणून शासकीय मोजणी एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. शासकीय पद्धतीने होणाऱ्या मोजणीमुळे सीमांचे स्पष्ट निर्धारण होते आणि कायदेशीरदृष्ट्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते.
शासकीय जमीन मोजणीचे प्रकार
शासकीय मोजणी ही मुख्यतः तीन प्रकारांची असते. पहिला प्रकार म्हणजे साधी मोजणी, जी अर्ज केल्यानंतर साधारण 6 महिन्यांच्या आत पूर्ण केली जाते. दुसरा प्रकार म्हणजे तातडीची मोजणी, जी अर्जदाराच्या विशेष मागणीनुसार आणि अतिरिक्त शुल्क भरल्यानंतर साधारण 3 महिन्यांत पूर्ण होते. तिसरा आणि सर्वात तातडीचा प्रकार म्हणजे अतितातडीची मोजणी, जी अत्यावश्यक प्रकरणांसाठी केली जाते आणि ही प्रक्रिया 2 महिन्यांच्या आत पूर्ण होते. त्यामुळे अर्जदाराला आपली निकड लक्षात घेऊन योग्य पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा?
जर तुम्हाला शासकीय मोजणीसाठी अर्ज करायचा असेल, तर तुम्हाला तालुकास्तरीय भूमी अभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयात जाऊन अधिकृत अर्ज सादर करावा लागतो. अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी सर्वप्रथम मोजणीसाठी विहित नमुन्यात अर्ज भरावा लागतो. त्यानंतर अर्जासोबत काही आवश्यक कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य असते. त्यामध्ये तीन महिन्यांच्या आत काढलेला सातबारा उतारा,
मोजणी शुल्क भरल्याची अधिकृत पावती आणि जर ती मोजणी घर, बंगला किंवा उद्योगाच्या जमिनीची असेल, तर तीन महिन्यांची मिळकत पत्रिका जोडणे गरजेचे असते. अर्ज संबंधित विभागात जमा झाल्यानंतर तो ई-मोजणी प्रणालीमध्ये नोंदवला जातो. त्यानंतर अर्जाची प्राथमिक तपासणी केली जाते आणि अर्जदाराला मोजणीसाठी आवश्यक शुल्क भरावे लागते. शुल्क भरल्यानंतर अर्जदाराला नोंदणी क्रमांक दिला जातो आणि मोजणीची तारीख तसेच त्यासाठी जबाबदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांक कळवले जातात.
शासकीय मोजणी का आवश्यक?
शासकीय मोजणी करणे का आवश्यक आहे, याचा विचार केला तर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात. यामुळे जमिनीच्या सीमांचे अधिकृत आणि स्पष्ट मापन होते, त्यामुळे सीमाबाबत कोणतीही संभ्रमावस्था राहात नाही.अतिक्रमणासंदर्भातील वाद टाळता येतात आणि भविष्यात जमीनविषयक कायदेशीर समस्या उद्भवण्याची शक्यता कमी होते.
शिवाय, जमीन मालकीशी संबंधित अधिकृत नोंदी असल्याने शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होते आणि त्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य वापर करण्यास मदत होते. जर तुम्हाला तुमच्या जमिनीच्या सीमांबाबत शंका असेल किंवा शेजाऱ्यांसोबत वाद निर्माण होत असतील, तर शासकीय मोजणी करून घेणे हा सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो.
