सरकारने 14 वर्षानंतर घेतला मोठा निर्णय ! शासकीय जमीन मोजणी आता फक्त 3 महिन्यात होणार, किती शुल्क लागणार ?

Jamin Mojani : महाराष्ट्र राज्य शासनाने 14 वर्षानंतर शासकीय जमीन मोजणीच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. आता शासकीय जमीन मोजणी सहा महिन्यांऐवजी तीनच महिन्यात पूर्ण होणार आहे पण यासाठी लागणारे शुल्क दुपटीने वाढवण्यात आले आहे. परंतु ग्रामीण भागातील जमीन मोजणीचे म्हणजेच शेतजमीन मोजणीचेच दर वाढवण्यात आले आहेत.

शहरी भागातील जमीन मोजणीचे दर हे कमी करण्यात आले आहेत. विशेष बाब अशी की हा निर्णय एक डिसेंबर 2024 पासून लागू देखील झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शासकीय जमीन मोजणी आता तीन ऐवजी दोनच प्रकारात पूर्ण होणार आहे.

आधी शासकीय जमीन मोजणी साधी, तातडीची आणि अति तातडीची अशा तीन प्रकारात होत होती. जमीन मोजणीच्या प्रकारानुसारच फी देखील घेतली जात होती.

मात्र आता शासकीय जमीन मोजणी नियमित आणि द्रुतगती अशा दोन प्रकारांमध्येचं होणार आहे. जमीन मोजणी आता जास्तीत जास्त तीन महिण्यातच पूर्ण होणार म्हणून निश्चितच शेतकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना याचा फायदा होणार आहे.

मात्र, जमीन मोजणीचे दर दुपटीने वाढवण्यात आले आहेत, यामुळे या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये थोडीशी नाराजी देखील पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण आता शासकीय जमीन मोजणीसाठी किती शुल्क आकारले जाणार याचा आढावा घेणार आहोत.

ग्रामीण भागातील शासकीय जमीन मोजण्याचे दर कसे आहेत ?

एक डिसेंबर पासून लागू झालेल्या नव्या नियमानुसार, आता ग्रामीण भागात साध्या म्हणजे नियमित मोजणीसाठी दोन हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर त्यापुढील प्रत्येक दोन हेक्टरसाठी आणखी १ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत.

पूर्वी २ हेक्टरसाठी १ हजार रुपये द्यावे लागत होते. तसेच, शासकीय द्रुतगती मोजणी करताना २ हेक्टरसाठी ८ हजार रुपये व त्यापुढील २ हेक्टरसाठी ४ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत.

शहरी भागातील जमीन मोजणीचे दर कमी झालेत?

एकीकडे ग्रामीण भागातील जमीन मोजणीचे दर वाढवण्यात आले आहेत तर दुसरीकडे शहरी भागातील जमीन मोजणीचे दर कमी झाले आहेत. महापालिका तसेच नगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्रातील जमीन मोजणीसाठी पूर्वी १० गुंठे जमिनीसाठी १ हजार रुपये मोजावे लागत होते.

मात्र, आता क्षेत्राची मर्यादा वाढवून ती १ हेक्टर अर्थात १०० गुंठे करण्यात आली असून, नियमित मोजणीचे दर ३ हजार करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ या भागातील मोजणीसाठी १०० गुंठ्यांसाठी पूर्वी १० हजार मोजावे लागत होते.

आता त्यासाठी केवळ ३ हजार मोजावे लागणार आहेत. तसेच, त्या पुढील प्रत्येक १ हेक्टरसाठी १ हजार ५०० रुपये द्यावे लागतील. द्रुतगती मोजणीबाबत बोलायचं झालं तर यासाठी १ हेक्टरला १२ हजार, तर त्यापुढील मोजणीसाठी ६ हजार द्यावे लागणार आहेत.