Jamin Kayda | गायरान जमीन नावावर होते का ? कायदा काय सांगतो
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपूर्वी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेस आला होता. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली होती आणि याचा फटका अनेक गोरगरीब बांधवांना बसला. सरकारच्या या मोहिमेमुळे अनेकजण बेघर झालेत.
खरे तर गायरान जमिनीच्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही महिन्यांपूर्वी एक मोठा निर्णय दिला होता. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती.
यामुळे आजही अनेकांच्या माध्यमातून गायरान जमिनी बाबत काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. म्हणूनच आज आपण गायरान जमीन म्हणजे काय? गायरान जमीन खरंच नावावर होते का ? गायरान जमिनीचा 7/12 उतारा कसा असतो ? याच मुद्द्यांचा आढावा घेणार आहोत. नमस्कार मी…..आणि तुम्ही पाहत आहात कृषी मराठी हे आमचं नवं यूट्यूब चैनल.
मंडळी, सर्वप्रथम आपण गायरान जमीन म्हणजे काय हे समजून घेऊयात. जाणकार लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 मध्ये गायरान जमिनीबाबत उल्लेख आहे.
यात गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वनासाठी, राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी, राखीव गवतासाठी, वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमवण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि या जमिनींचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीवाचून दुसऱ्या कारणासाठी उपयोग करण्यात येणार नाही', अशी तरतूद आहे.
दरम्यान याच अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी, गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीला 'गायरान जमीन' म्हटलं जातं. मित्रांनो अगदीच स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी 5 % जमीन गायरान क्षेत्र म्हणून असावी असा नियम आहे.
यामुळे गावागावात तुम्हाला गायरान जमिनी पाहायला मिळतील. तुमच्याही गावात गायरान जमिनी नक्कीच असतील. पण, गावागावांमध्ये असणाऱ्या या गायरान जमिनीवर शासनाची मालकी असते. गायरान जमिनीचे मालक शासनच असते. मात्र सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी गायरान जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात दिलेली असते.
म्हणजे गायरान जमिनीवर मालकी शासनाची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनींच्या सातबाऱ्यावर शासन असाच उल्लेख ठेवावा लागतो आणि इतर अधिकार या स्तंभातच संबंधित ग्रामपंचायतीचं नाव नमूद करावं लागतं. आता सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे गायरान जमिनी खाजगी व्यक्तीच्या नावावर होतात का? तर याचे उत्तर आहे नाही.
महाराष्ट्रातील जमीन कायद्यानुसार गायरान जमीन कोणत्याही वैयक्तिक व्यक्तीच्या नावावर होऊ शकत नाही. या जमिनीवर सरकारचा हक्क असतो, आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत खासगी मालकीत दिली जाऊ शकत नाही. गायरान जमिनीचा उपयोग हा फक्त सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठीच करता येतो.
पण, या जमिनीचे हस्तांतरण किंवा वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी सुद्धा आवश्यक असते. एकंदरीत गायरान जमीन ही खाजगी व्यक्तीच्या नावावर होऊ शकत नाही. हेच कारण आहे की अशा गायरान जमिनीवर ज्या लोकांनी घरे बांधली होती, अतिक्रमण केलं होतं ते अतिक्रमण काढण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी शासनाकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती.
पण मंडळी तुम्हाला आजचा हा माहितीपूर्ण व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात आणखी एका नव्या विषयावर तोपर्यंत नमस्कार.