Indian Treasure-Trove Act: तुमच्या जमिनीत दडलेले सोने तुमचं होणार नाही… कायदा काय सांगतो?

Indian Treasure-Trove Act:- भारतात खजिना सापडल्यास त्यावर थेट मालकी मिळत नाही. भारतीय कायद्यानुसार जमिनीच्या मालकाला देखील जमिनीच्या 3.5 फूट खालील भागावर हक्क नसतो. मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर येथे 'छावा' चित्रपट पाहिल्यानंतर मुघल काळातील खजिन्याच्या आशेने गावकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम केले होते. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 100 खड्डे खोदण्यात आले.

मात्र, त्या खोदकामातून कुणालाही सोनं किंवा मौल्यवान वस्तू सापडल्या नाहीत. पण, जर खरोखर कोणाला खजिना सापडला असता तरी तो त्यांच्या मालकीचा झाला नसता. यामागचं कारण म्हणजे भारतीय निखात-निधी अधिनियम 1878 (Indian Treasure-Trove Act, 1878) हा कायदा. या कायद्याअंतर्गत जमिनीच्या 3.5 फूटाच्या खाली सापडलेल्या कोणत्याही मौल्यवान वस्तूंवर सरकारचा हक्क असतो. सातबारा उतारा तुमच्या नावावर असला तरीही या कायद्यामुळे जमीनमालकालाही खजिन्यावर हक्क सांगता येत नाही.

भारतीय निखात-निधी अधिनियम काय आहे?

‘भारतीय निखात-निधी अधिनियम 1878’ (Indian Treasure-Trove Act, 1878) हा कायदा ब्रिटिश राजवटीत लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे जमिनीखाली सापडणाऱ्या मौल्यवान वस्तूंवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्याचा वापर योग्यरीत्या करण्यासंबंधी मार्गदर्शन करणे.

या कायद्याअंतर्गत जमिनीच्या मालकाला 3.5 फूट खोलीखालच्या वस्तूंवर थेट हक्क नाही. जर कोणाला खजिना सापडला तर त्याची माहिती त्वरित सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाला देणे बंधनकारक आहे. जर कोणी ही माहिती लपवली किंवा खजिन्यावर स्वतःचा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.

कायद्यातील "Treasure Trove" हा शब्द फ्रेंच भाषेतून आला आहे. याचा अर्थ "सापडलेला खजिना" असा होतो. मराठीत या कायद्याला "भारतीय निखात-निधी अधिनियम 1878" असे म्हटले जाते. कायद्यानुसार, "निखात" म्हणजे मृदेमध्ये किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या कोणत्याही वस्तूमध्ये दडलेला जिन्नस. यामध्ये सोने, चांदी, मौल्यवान धातू, प्राचीन वस्तू किंवा इतर मौल्यवान जिन्नस यांचा समावेश होतो.

खजिना सापडल्यास काय करावे?

जर कोणाला त्यांच्या जमिनीत खजिना सापडला, तर त्या व्यक्तीने त्वरित जिल्हाधिकारी, पोलीस किंवा अन्य स्थानिक प्रशासनाला कळवणे बंधनकारक आहे. कायद्यानुसार, खजिना सापडल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत याची माहिती देणे आवश्यक आहे. जर संबंधित व्यक्तीने खजिना लपवला किंवा माहिती उशिरा दिली तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

जर खजिन्याचे मूल्य 10 रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर ते ‘खजिना’ या श्रेणीत मोडते. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या उल्लंघनासाठी दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला आर्थिक दंड किंवा एक वर्षाचा कारावास, किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्रित होऊ शकतात. यासोबतच हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे, म्हणजे या गुन्ह्यासाठी अटक टाळता येत नाही आणि जामिनावर सुटका होण्याची शक्यता कमी असते.

खजिना सापडल्यावर प्रशासनाची प्रक्रिया

जेव्हा कोणालाही खजिना सापडतो आणि त्याची माहिती दिली जाते, तेव्हा प्रशासन आणि पोलीस तत्काळ घटनास्थळी पोहोचतात. ते खजिना जप्त करतात आणि त्याचा अधिकृत अहवाल सरकारकडे पाठवतात. नंतर हा खजिना सरकारी मालकीत जमा केला जातो. जर जमिनीचा सातबारा कोणाच्या नावावर असला तरी 3.5 फूट खोलीखालील भाग हा सरकारी मालकीचा असल्यामुळे त्या खजिन्यावर संबंधित जमीनमालकाचा कोणताही हक्क राहत नाही.

जर खजिन्यावर कोणाचा हक्क असेल, हे सिद्ध करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती न्यायालयात दावा करू शकते. मात्र, अंतिम निर्णय सरकारकडून घेतला जातो. खजिन्यावर वैयक्तिक हक्क प्राप्त करण्यासाठी न्यायालयात त्याच्या पुराव्यांसह सखोल तपास केला जातो.

कायद्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा

भारतीय निखात-निधी अधिनियमानुसार, खजिन्याची माहिती लपवल्यास किंवा गैरवापर केल्यास कठोर शिक्षा दिली जाते. कायद्यातील तरतुदींनुसार

दंड: दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर आर्थिक दंड आकारला जातो.

कारावास: दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला एक वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

दंड + कारावास: काही गंभीर प्रकरणांमध्ये दोन्ही शिक्षा एकत्रित केल्या जाऊ शकतात.
हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असल्याने, पोलिसांना थेट अटक करण्याचा अधिकार आहे आणि जामिनावर सुटका होण्याची शक्यता नाही.

खजिन्याचा अंतिम हक्क कोणाकडे जातो?

कायद्यानुसार, जमिनीत सापडलेला कोणताही खजिना तात्काळ सरकारी मालकीत जातो. जमिनीचा मालक, शोधकर्ता किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा खजिन्यावर थेट हक्क राहात नाही. न्यायालयात खजिन्यावर हक्क सांगता येतो, मात्र अंतिम निर्णय हा सरकारकडून घेतला जातो. जर खजिना ऐतिहासिक किंवा पुरातत्वीय महत्त्वाचा असेल, तर तो भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात दिला जातो.

काय आहे बुरहानपूर प्रकरण?

मध्य प्रदेशातील बुरहानपूरमध्ये घडलेल्या घटनेत, मुघल काळातील खजिन्याच्या शोधात गावकऱ्यांनी शेकडो खड्डे खोदले. त्यांना कोणताही खजिना मिळाला नसला तरी, जर त्यांना काही मौल्यवान वस्तू सापडल्या असत्या तर त्या त्यांना मिळाल्या नसत्या. याचं कारण म्हणजे भारतीय निखात-निधी अधिनियम. या कायद्यानुसार, कोणताही खजिना 3.5 फूटाच्या खाली सापडल्यास तो त्वरित सरकारकडे जमा करावा लागतो.

अशाप्रकारे भारतीय निखात-निधी अधिनियम 1878 हा कायदा खजिन्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, जमिनीच्या 3.5 फूटाखाली सापडणाऱ्या कोणत्याही मौल्यवान वस्तूंवर थेट हक्क हा सरकारचा असतो. खजिना सापडल्यास माहिती द्यावी लागते; अन्यथा, दंड आणि कारावासाची कठोर शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे, नशिबात खजिना असला तरी कायद्याच्या चौकटीत तो तुमचा होत नाही.