Income Tax For Farmer: शेती उत्पन्नावर कर असेल का? कायदा काय सांगतो?

Income Tax For Farmer:- शेती हा भारतातील महत्त्वाचा आर्थिक स्तंभ असून, लाखो लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे, सरकारने 1961 च्या आयकर कायद्यानुसार शेती उत्पन्नाला करमुक्त ठेवले आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर (Income Tax) भरावा लागत नाही. याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत उत्पन्न प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आहे, तोपर्यंत त्यावर कोणताही कर लागणार नाही. यामध्ये पीक उत्पादन, फळे-भाज्या, तृणधान्ये, मसाले, गहू, तांदूळ, ऊस, फुलशेती, रोपवाटिका आणि जंगल उत्पादने यांचा समावेश होतो. एवढेच नव्हे तर, जर एखाद्या शेतकऱ्याने आपली शेती भाड्याने दिली आणि त्यावर उत्पन्न मिळवले, तरीही ते उत्पन्न करमुक्त असेल.

कधी शेती उत्पन्नावर कर लागू शकतो?

मात्र, काही विशेष परिस्थितीत शेतकऱ्यांनाही कर भरावा लागू शकतो. कारण प्रत्यक्ष शेती उत्पन्न करमुक्त असले, तरी त्या उत्पन्नाचा उपयोग दुसऱ्या व्यवसायात गुंतवल्यास कर लागतो. उदाहरणार्थ, जर एखादा शेतकरी शेतीच्या उत्पन्नातून दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री फार्म, मत्स्यव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया उद्योग किंवा कापूस प्रक्रिया उद्योग सुरू करतो, तर त्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर लागू होतो. तसेच, जर एखाद्या शेतकऱ्याने शेतीतून मिळवलेले पैसे शेअर बाजारात गुंतवले आणि त्यावर नफा मिळवला, तर त्यालाही कर द्यावा लागतो.

शेतीच्या जमिनीच्या विक्रीवरही काही अटींवर कर लागू होतो. जर एखाद्या शेतकऱ्याने शहरी क्षेत्रातील जमीन विकली तर ती 'कॅपिटल गेन टॅक्स' (Capital Gains Tax) च्या कक्षेत येऊ शकते. परंतु ग्रामीण भागातील जमीन विकल्यास तो कर लागू होत नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी कोणत्या स्वरूपाच्या उत्पन्नावर कर लागू होतो याची माहिती घेतली पाहिजे.

श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावण्याची मागणी का होते?

भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवणाऱ्या काही श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावण्याचा मुद्दा अनेकदा चर्चेत येतो. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकार गरीब शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे आर्थिक मदत करते, त्यामुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांनी कर भरून या मदतीसाठी योगदान द्यावे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मौद्रिक धोरण समितीच्या सदस्य आशिमा गोयल यांनी 2024 च्या सुरुवातीला सुचवले होते की, श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावल्यास करप्रणाली अधिक संतुलित होईल आणि गरीब शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अधिक निधी मिळेल. त्यांनी असेही सांगितले की, सरकार सध्या शेतकऱ्यांना देत असलेली आर्थिक मदत ही प्रत्यक्षात 'नकारात्मक कर' (Negative Tax) आहे, त्यामुळे श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावून सरकारला अधिक उत्पन्न मिळू शकते.

शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या विशेष सवलती आणि योजना

भारतातील शेतकऱ्यांसाठी सरकार वेळोवेळी अनेक आर्थिक सवलती आणि अनुदान योजना राबवत असते. त्यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 दिले जातात. याशिवाय, अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांना पीक कर्जावर व्याज सवलत (Subsidized Crop Loan), अनुदानित खत, बियाणे, कृषी यंत्रसामग्रीसाठी सवलती दिल्या जातात.

शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज घेण्यासाठी विशेष सवलती दिल्या जातात. सरकारच्या योजनांनुसार, जर शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्ज फेडले, तर त्यांना 4% ते 7% पर्यंत व्याज सवलत मिळू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींवर मात करता येते.

शेती उत्पन्न आणि कर: भविष्यातील संभाव्यता

सध्या, पारंपरिक शेती उत्पन्न पूर्णतः करमुक्त असले तरी भविष्यात श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. मात्र, हा निर्णय घेताना सरकारला मोठा राजकीय आणि आर्थिक विचार करावा लागेल, कारण भारतात अजूनही बहुतांश शेतकरी लहान आणि मध्यम श्रेणीत मोडतात.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, प्रत्यक्ष शेतीतून मिळणारे उत्पन्न सध्या करमुक्त आहे, पण जर ते उत्पन्न शेतीव्यतिरिक्त इतर उद्योगात गुंतवले तर त्यावर कर लागू शकतो. श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावण्याची चर्चा अनेकदा होत असली तरी सरकारने यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सरकार सध्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक सवलती आणि योजना उपलब्ध करून देत आहे, ज्यामुळे शेती क्षेत्राला आर्थिक बळकटी मिळत आहे. भविष्यात शेती उत्पन्नावरील करप्रणालीत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, मात्र तो निर्णय घेताना सरकारला शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल.