सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! बाजारात दर कोसळले, खरेदी केंद्रांवर...
यंदा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला आहे. एकीकडे बाजारात सोयाबीनचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले असून, हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकरी खरेदी केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. मात्र, काही खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची उघडपणे आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
हमीभाव खरेदीसाठी पैसे घेतोय एजंट!
अकोला जिल्ह्यात समोर आलेल्या एका ध्वनिफितीत (ऑडिओ क्लिप) शेतकऱ्यांकडून प्रति क्विंटल १५० ते २०० रुपये घेतल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. एका एजंटने शेतकऱ्याला स्पष्ट शब्दांत सांगितले – ‘‘पैसे दिल्यासच तुमच्या मालाची नोंदणी होईल, अन्यथा चुकारे मिळाले नाहीत, तर जबाबदार राहणार नाही.’’ शेतकऱ्यांनी पैसे नसल्याचे सांगितले तरी ‘‘तुमचे तुम्ही बघा, पैसे द्यावेच लागतील’’ असे बजावण्यात येत आहे.
यामुळे सोयाबीन खरेदी केंद्रांवरील प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका – बाजारात दर कोसळले, खरेदी केंद्रांवर लूट!
- बाजारभाव घसरला:
बाजारात सध्या सोयाबीनचे दर ४००० रुपयांच्या आतच स्थिरावले आहेत. शासनाने हमीभाव ४८९२ रुपये निश्चित केला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रांवर नोंदणी केली आहे. - पैसे न देता माल विकणे कठीण:
शेतकऱ्यांना हमीभावाने माल विक्रीसाठी पैसे द्यावे लागत असल्याने त्यांचा निव्वळ नफा आणखी घटतो आहे. - गर्दीचा गैरफायदा:
खरेदी अंतिम टप्प्यात असून, गुरुवार (ता. ६) ही शेवटची तारीख आहे. यामुळे खरेदी केंद्रांवर मोठी गर्दी होत आहे. एजंट आणि खरेदीदार याचा फायदा घेत असून उघडपणे पैशांची मागणी होत आहे. - अधिकाऱ्यांची आणि लोकप्रतिनिधींची कानाडोळी:
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी – उत्पादनही कमी, दरही नाही
- यंदा एका एकरात सरासरी तीन क्विंटल उत्पादन आले.
- उत्पादन खर्चही वसूल होत नसताना बाजारभावानेही साथ सोडली.
- आता हमीभावाने विक्रीसाठीही पैसे मोजावे लागत आहेत.
सरकारने त्वरीत पावले उचलण्याची गरज
शासनाच्या हमीभाव खरेदी केंद्रांवर होत असलेल्या या आर्थिक लुटीमुळे शेतकरी संतप्त आहेत. यासाठी तातडीने:
दोषी एजंट आणि खरेदीदारांवर कारवाई व्हावी.
शेतकऱ्यांना विनाअडथळा हमीभावाने खरेदी केंद्रांवर माल विकण्याची हमी मिळावी.
खरेदी केंद्रांवर होणाऱ्या व्यवहारांवर प्रशासनाने नजर ठेवावी.
शेतकऱ्यांच्या श्रमाची लूट थांबविण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.