अहिल्यानगर नाशिक, आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! पाण्याचा प्रश्न मिटणार...

महाराष्ट्रातील गोदावरी खोऱ्यातील पाणीवाटप हा नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा राहिला आहे. विशेषतः नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाडा या भागांमध्ये पाणीवाटपाच्या असमतोलामुळे सातत्याने तणाव निर्माण होत आला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नुकताच मांदाडे अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यावर हरकती आणि अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. या नव्या अहवालामुळे महाराष्ट्रातील पाणी व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण बदल घडण्याची शक्यता आहे.

नवीन अहवालाची पार्श्वभूमी आणि गरज

गोदावरी खोऱ्यातील पाणीवाटप 2010 पासून मेंढेगिरी अहवालाच्या शिफारशींनुसार केले जात होते. या धोरणाअंतर्गत पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्याचा प्रभावीपणे आढावा घेतला गेला नाही. या काळात नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडी धरणासाठी सहा वेळा पाणी सोडण्यात आले, तर सात वेळा ते आवश्यक नव्हते.

मेंढेगिरी अहवालाने ठरवले होते की, पाच वर्षांत समन्यायी पाणीवाटपाच्या प्रभावाचा पुनरावलोकन केला जाईल. मात्र, तब्बल 10 वर्षे कोणतीही अधिकृत पुनरावलोकन प्रक्रिया पार पडली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ऑक्टोबर 2024 मध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) चे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला.

या गटाने विस्तृत अभ्यास करून नवीन शिफारसीसह अहवाल सादर केला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने या अहवालाचा अभ्यास करून तो सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला केला आहे.

मांदाडे अहवालातील महत्त्वाचे बदल

या अहवालात पाणीवाटपाच्या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचवण्यात आले आहेत. यामध्ये खालील बाबी विशेष लक्षवेधी ठरल्या आहेत –

१. जायकवाडी धरणाचा साठा कमी करण्याची शिफारस

यापूर्वी, मेंढेगिरी अहवालानुसार 15 ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी धरणातील जिवंत पाणी साठा 65% ठेवण्याची अट होती. मात्र, मांदाडे अहवालानुसार तो कमी करून 58% करण्यात आला आहे. यामुळे अन्य धरणांतून जायकवाडी धरणासाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होईल.

२. पर्यावरणीय घटक आणि हरित निर्देशांकाचा समावेश

नवीन अहवालात जलसंपत्ती नियोजन करताना बदलत्या हवामान घटकांचा विचार करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या हरित निर्देशांकाचा (Green Index) पाणी वाटप प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३. मंजूर पाणीऐवजी प्रत्यक्ष वापराच्या आधारावर वाटप

पूर्वीच्या प्रणालीत सरकारी मंजूर पाणी वितरणावर भर दिला जात होता. मात्र, प्रत्यक्षात काही भागांत पाण्याचा कमी वापर केला जात होता, तर काही ठिकाणी गरजेपेक्षा अधिक पाणी वापरले जात होते. मांदाडे अहवालानुसार खर्या वापराच्या आधारे भविष्यातील पाणीवाटप निश्चित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

नागरिक आणि हितधारकांकडून अभिप्राय

नवीन अहवाल हा सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला करण्यात आला आहे. नागरिक, तज्ञ आणि हितधारकांनी यावर आपले अभिप्राय, हरकती किंवा सूचना 15 मार्च 2025 पूर्वी टपाल किंवा ई-मेलद्वारे पाठवाव्यात.

हरकती आणि अभिप्राय पाठविण्याचा पत्ता:
सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,
9 वा मजला, सेंटर 1, जागतिक व्यापार केंद्र,
कफ परेड, मुंबई – 40005

ई-मेल: mwrra@mwrra.in

यामुळे अहवालावर व्यापक चर्चा घडून येईल आणि भविष्यात सर्व भागांचा विचार करून अधिक न्याय्य आणि वैज्ञानिक पाणीवाटप प्रणाली विकसित करता येईल.

पाणीवाटप विवादांवर नवा तोडगा?

नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्यातील पाणीवाटप वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. विशेषतः मराठवाड्याला अपुरे पाणी मिळते, असा तक्रारीचा सूर वारंवार उमटत आला आहे.

मांदाडे अहवालामुळे मराठवाड्याला काही प्रमाणात अधिक पाणी मिळू शकते, मात्र नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. या अहवालाच्या अंमलबजावणीमुळे राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर विविध प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील वाटचाल

मांदाडे अहवाल हा राज्य सरकारसाठी महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार आहे. यानुसार राज्यातील पाणी धोरणात मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे.

जर अहवालाच्या शिफारसी लागू झाल्या, तर –
मराठवाड्याला तुलनात्मक अधिक पाणी मिळू शकते.
नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांवरील दबाव काहीसा कमी होऊ शकतो.
पर्यावरणीय घटकांचा विचार केल्यामुळे अधिक शाश्वत जल व्यवस्थापन शक्य होईल.
प्रत्यक्ष पाणी वापरावर आधारित वाटप प्रणालीमुळे गैरवापर रोखला जाईल.

तथापि, या निर्णयामुळे काही भागांत असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नवीन अहवालावर व्यापक चर्चा आणि सुधारणा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल.

महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचा टप्पा

महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती नियोजन आणि पाणीवाटपाच्या संदर्भात मांदाडे अहवाल हा मोठा बदल घडवू शकतो. या अहवालामुळे नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्यातील पाणी वाद मिटण्यास मदत होऊ शकते, मात्र काही नवीन प्रश्नही उद्भवू शकतात.याचा अंतिम परिणाम सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि नागरिकांकडून आलेल्या अभिप्रायांवर अवलंबून असेल. पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा संसाधन असून, त्याचे तर्कशुद्ध, न्याय्य आणि शाश्वत वाटप होणे अत्यंत आवश्यक आहे.