Import Duty: पिवळ्या वाटाण्याची आयात बंद न झाल्यास शेतकरी देशोधडीला? त्वरित निर्णयाची गरज… जाणून घ्या सत्य

Agriculture Import Duty:- सध्या देशातील तूर, हरभरा आणि पिवळ्या वाटाण्याच्या बाजारभावांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. यंदा सरकारने मुक्त आयातीला परवानगी दिल्यामुळे या शेतमालाची मोठ्या प्रमाणात आयात झाली. परिणामी, बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा वाढला आणि स्थानिक पातळीवर दर कोसळले. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक सरकारकडे या शेतमालाच्या आयातीवर तातडीने शुल्क लावण्याची मागणी करत आहेत. जर सरकारने आयात नियंत्रणात आणली नाही तर आगामी काळात शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळण्याची शक्यता धूसरच राहील.

तूर आणि हरभऱ्याच्या दरात मोठी घसरण

सध्या तूर आणि हरभऱ्याचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी झाले आहेत. सरकारने यंदा तुरीसाठी 7,750 रुपये हमीभाव निश्चित केला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बाजारात तुरीचा दर सध्या सरासरी 6,500 ते 7,000 रुपयांच्या दरम्यान आहे. हरभऱ्याच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. सरकारने हरभऱ्याचा हमीभाव 5,650 रुपये जाहीर केला असला तरी, सध्या बाजारात तो फक्त 5,200 ते 5,500 रुपयांच्या दरम्यान विकला जात आहे.

तूर आणि हरभऱ्याची आवक हळूहळू वाढत असून, पुढील दोन-तीन महिन्यांत ही आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्यामुळे बाजारात आधीच दबाव असताना दर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, सरकारच्या धोरणांमुळेही बाजारभाव कोसळत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. जर सरकारने तातडीने आयातीवर शुल्क लावले नाही, तर शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी चांगला दर मिळणे कठीण होईल.

मुक्त आयातीचा फटका

यंदा सरकारने पिवळा वाटाणा, तूर आणि हरभऱ्याच्या मुक्त आयातीला परवानगी दिली. त्यामुळे या तिन्ही शेतमालाच्या आयातीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.पिवळ्या वाटाण्याची आयात विक्रमी 32 लाख टनांपर्यंत पोहोचली आहे.हरभऱ्याची आयात 10 लाख टनांपेक्षा अधिक झाली आहे.तुरीची आयात 12 लाख टनांवर गेली आहे.या प्रचंड आयातीमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालावर मोठा परिणाम झाला. बाजारात आधीच नवीन तूर आणि हरभरा दाखल होण्याआधीच दर हमीभावाच्या खाली आले आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असून, सरकारने या आयातीवर तातडीने नियंत्रण आणण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

पिवळा वाटाणा ठरतोय मारक – दर कोसळण्याचे मुख्य कारण

तूर आणि हरभऱ्याच्या वाढत्या आवकेसोबतच, पिवळ्या वाटाण्याच्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीमुळे बाजारात आणखी दबाव वाढला आहे. पिवळा वाटाणा मोठ्या प्रमाणावर हरभऱ्याच्या पर्याय म्हणून वापरला जातो. तसेच, तूर, मसूर आणि मूग डाळीलाही काही प्रमाणात पर्याय ठरतो. त्यामुळे तूर आणि हरभऱ्याचे दर कोसळण्याचे एक प्रमुख कारण पिवळ्या वाटाण्याची मोठ्या प्रमाणातील आयात आहे.

सध्या पिवळ्या वाटाण्याच्या मुक्त आयातीला 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, ही मुदत वाढवली जाणार का, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. अभ्यासकांच्या मते, जर सरकारने पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर शुल्क लावले, तर स्थानिक बाजारभाव सुधारण्यास मोठी मदत होऊ शकते. जर आयातीला आणखी मुदतवाढ देण्यात आली, तर बाजारातील दर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि अभ्यासक सरकारकडे मुक्त आयात थांबवण्याची आणि तातडीने शुल्क लावण्याची मागणी करत आहेत.

हरभऱ्याची मुक्त आयात 31 मार्चपर्यंत

हरभऱ्याच्या मुक्त आयातीला 31 मार्चपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. या काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर हरभऱ्याची नवीन आवक बाजारात दाखल होईल. जर सरकारने या आयातीला आणखी मुदतवाढ दिली, तर स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे शेतकरी आणि अभ्यासकांची मागणी आहे की, सरकारने मुक्त आयातीला मुदतवाढ देऊ नये आणि हरभऱ्यावर तातडीने आयात शुल्क लागू करावे.

सरकारने आयातीवर नियंत्रण आणले तर बाजार सुधारण्याची शक्यता

सध्या तूर, हरभरा आणि पिवळ्या वाटाण्याच्या बाजारभावांवर मोठा दबाव आहे. सरकारने आयातीवर शुल्क लावले, तर स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळू शकतो. शेतकरी आणि अभ्यासकांच्या मते, जर सरकारने पुढील धोरणांमध्ये आयात नियंत्रित केली, तर बाजार स्थिर राहू शकेल आणि शेतकऱ्यांना मोठी मदत होईल.

त्यामुळे तूर, हरभरा आणि पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर तातडीने शुल्क लागू करावे आणि मुक्त आयातीला मुदतवाढ देण्याचे धोरण बंद करावे, अशी जोरदार मागणी शेतकरी आणि तज्ज्ञांकडून होत आहे. सरकारने जर त्वरित पावले उचलली, तर देशातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल आणि बाजारातील अस्थिरता नियंत्रणात येईल.