तुमच्याही जमिनीवर बळजबरीने कोणी ताबा बसवला आहे का? काय आहेत या संबंधीची कायदेशीर कलमे? जाणून घ्या माहिती

Law Of Land:- जमीन किंवा इतर प्रॉपर्टीच्या बाबतीत अनेक पद्धतीचे वाद आपल्याला दिसून येतात. यामध्ये काही वाद मालकी हक्कावरून असतात तर काही वाद हे कोणीतरी संबंधित प्रॉपर्टी किंवा जमिनीवर बेकायदेशीररित्या ताबा बसवतो यासंबंधीचे असतात. अशा प्रकारचे वाद कधीकधी सामंजस्याने मिटतात.

तर बऱ्याचदा हे वाद कोर्टाच्या दारात पोहोचतात व कायदेशीर प्रक्रिया यामध्ये सुरू होते. परंतु कायदेशीररित्या जर बघितले तर बऱ्याच जणांना जमिनीच्या संबंधित बाबींशी असलेले जे काही वाद आहेत त्याबद्दलच्या कोणत्या कायदेशीर तरतुदी आणि कलमे आहेत? याबद्दलची माहिती नसते व त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात मोठा गोंधळ उडतो.

त्या अनुषंगाने आपण या लेखामध्ये जमिनीच्या संबंधित महत्वाच्या असलेल्या कायदेशीर तरतुदी कोणत्या आहेत व त्यासंबंधीची कलमे नेमकी काय आहेत? याबाबतची थोडक्यात माहिती बघणार आहोत.

यामध्ये काय आहेत फौजदारी खटल्यांशी संबंधित आयपीसीची कलमे?

1- कलम 467- या कलमांतर्गत येणाऱ्या बाबी जर बघितल्या तर समजा एखाद्याची जमीन किंवा इतर मालमत्ता आहे व ती बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने बळकवली गेली असेल आणि त्या प्रॉपर्टीवर किंवा जमिनीवर जर ताबा सिद्ध झाला असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये पीडित व्यक्ती आयपीसीच्या कलम 467 अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकतो.

अशाप्रकारे जमीन हडप करण्याचे अनेक प्रकरणे आपल्याला दिसून येतात व अशा प्रकारचे जे काही खटले असतात ते बेलेबल म्हणजेच दखलपात्र गुन्ह्यांच्या कक्षेत येतात आणि ते प्रथम श्रेणी दंडाधिकाऱ्यांकडून चालवले जातात. या स्वरूपाचा गुन्हा हा तडजोड करण्यायोग्य नाही.

2- कलम 406- बऱ्याचदा काहीजण एखाद्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवतात व ठेवलेल्या या विश्वासाचा गैरफायदा काही लोक घेत जमीन किंवा इतर मालमत्ता बळकवतात किंवा त्या जमिनीचा बेकायदेशीर रित्या ताबा घेतात. अशा प्रकरणांमध्ये कलम 406 अंतर्गत पीडित व्यक्तीला आपली तक्रार नोंदवता येते.

3- कलम 420- हे कलम आपल्याला माहित आहे की,विविध प्रकारची फसवणूक आणि बनावटीच्या प्रकरणाशी संबंधित असून या कलमाच्या अंतर्गत, मालमत्ता किंवा जमिनीशी संबंधित वादामध्ये पीडित व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकते.

जमीन किंवा मालमत्तेचे संबंधित काय आहेत नागरी कायदे?
जमीन किंवा मालमत्तेच्या संबंधित जे काही प्रकरणे असतील ते नागरी प्रक्रियेच्या माध्यमातून देखील सोडवले जाऊ शकतात. याकरिता बऱ्याच प्रकरणांमध्ये बराच कालावधी लागत असला तरी देखील एक स्वस्त अशी प्रक्रिया आहे.

यामध्ये एखाद्याची जमीन किंवा मालमत्ता बेकायदेशीररित्या बळकवली गेली असेल तर ती प्रकरणी देखील या माध्यमातून सोडवली जाणे शक्य आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी दिवाणी न्यायालयांच्या माध्यमातून केली जाते.

काय आहे विशिष्ट मदत कायदा 1963?
अशाप्रकारे जमीन किंवा मालमत्तेच्या संबंधित प्रकरणे असतील व यामध्ये जर न्याय मिळावा असं वाटत असेल तर त्याकरिता भारतीय संसदेने केलेला हा कायदा खूप महत्त्वाचा आहे. हा विशिष्ट मदत कायदा 1963 म्हणून ओळखला जातो

व या कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रिये शिवाय एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता काढून घेतली किंवा जबरदस्तीने ताब्यात घेतली तर हे कलम लागू केले जाते.

या कलम सहा अंतर्गत पीडीतेला सोप्या पद्धतीने जलद न्याय मिळण्यास मदत होते. तसे सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कलम 6 शी संबंधित काही नियम आहेत ते देखील माहीत करून घेणे गरजेचे आहे.

कलम -6 शी संबंधित काही महत्त्वाचे नियम?
या कलमाचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे या कलमाच्या माध्यमातून जर न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला किंवा हुकूम जारी केला तर त्या विरुद्ध अपील करता येत नाही.

महत्वाचे म्हणजे हे कलम अशा प्रकरणांमध्ये लागू होते ज्या ठिकाणी पिडीतेच्या जमिनीचा ताबा सहा महिने कालावधीच्या आत हिसकावून घेतला गेला आहे व या सहा महिन्यानंतर जर गुन्हा दाखल झाला तरच कलम 6 अंतर्गत न्याय मिळण्याऐवजी तो सामान्य दिवाणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून सोडवला जातो.