Land Rule: महाराष्ट्रात शेतकरी किती जमीन खरेदी करू शकतो? काय सांगतात महाराष्ट्रातील नियम?

Land Acquire Rule:- भारत हा कृषीप्रधान देश असून येथे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेती कसतात. तसेच, अनेक लोक बिगरशेती जमिनीतही गुंतवणूक करतात, कारण भारतात जमिनीत गुंतवणूक सुरक्षित आणि फायदेशीर मानली जाते. मात्र, प्रत्येक राज्यात जमीन खरेदीसंबंधी वेगवेगळे नियम आहेत. महाराष्ट्रात शेती आणि बिगरशेती जमिनीसाठी किती एकरपर्यंत मालकी मिळवता येते, यासंदर्भात कायदा काय सांगतो, हे जाणून घेऊया.

इतर राज्यांतील जमीन खरेदीचे नियम

भारतातील विविध राज्यांमध्ये शेती व बिगरशेती जमीन खरेदीसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. उदा. हरियाणामध्ये कोणतीही बिगरशेतीयोग्य जमीन खरेदी करण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही. केरळमध्ये विवाहित नसलेली व्यक्ती केवळ 7.5 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करू शकते, तर पाच सदस्यांचे कुटुंब 15 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करू शकते.

हिमाचल प्रदेशात 32 एकर, कर्नाटकात 54 एकर, उत्तर प्रदेशमध्ये 12.5 एकर, तर बिहारमध्ये 15 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करता येते. गुजरातमध्ये मात्र, शेती करणारी व्यक्तीच शेतजमीन खरेदी करू शकते.एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अनिवासी भारतीय (NRI) किंवा परदेशी नागरिक भारतात शेतीयोग्य जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.

सिलिंग कायदा म्हणजे काय?

सिलिंग कायदा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती जास्तीत-जास्त जमीन असू शकते, यासंबंधीची मर्यादा. जर एखाद्या व्यक्तीकडे सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन असेल, तर सरकार ती अधिग्रहित करून इतर गरजू लोकांना वाटप करू शकते.

महाराष्ट्रातील जमीन खरेदीची मर्यादा

महाराष्ट्रात सिलिंग कायद्याअंतर्गत एका व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या प्रकारानुसार खरेदीसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत:

बागायती (सिंचित) जमीन

जर जमिनीत बाराही महिने पाण्याची सोय असेल आणि ती बागायती असेल, तर व्यक्ती जास्तीत जास्त 18 एकर जमीन आपल्या नावावर ठेवू शकते.

हंगामी बागायती जमीन (धान्य पिके/भात लागवड)

जर जमीन हंगामी पिकांसाठी योग्य असेल, तर जास्तीत जास्त 36 एकर जमीन खरेदी करता येते.

अर्धवट बागायती जमीन

जर जमिनीत बाराही महिने पाणीपुरवठा उपलब्ध नसेल, पण एका हंगामासाठी पाण्याची सोय असेल, तर व्यक्ती 27 एकर जमीन खरेदी करू शकते.

कोरडवाहू (पाण्याची सोय नसलेली) जमीन

कोरडवाहू जमिनीच्या बाबतीत जास्तीत जास्त 54 एकर जमीन खरेदी करता येते.

महाराष्ट्रातील जमीन खरेदीचे नियम राज्याच्या सिलिंग कायद्याने ठरवलेले आहेत. शेतीयोग्य जमिनीच्या खरेदीसाठी जमिनीचा प्रकार महत्त्वाचा ठरतो. पूर्णतः सिंचित जमीन 18 एकरपर्यंत, हंगामी बागायती जमीन 36 एकरपर्यंत, अर्धवट सिंचित जमीन 27 एकरपर्यंत आणि कोरडवाहू जमीन 54 एकरपर्यंत खरेदी करता येते.

जर तुम्ही महाराष्ट्रात शेती किंवा बिगरशेती जमीन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर राज्य सरकारच्या नियमानुसार आवश्यक परवानग्या आणि मर्यादांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.