समृद्धी महामार्गावर प्रवास कठीण ! पेट्रोल पंप, रेस्टॉरंट, टॉयलेटसाठी अजून दोन वर्षे लागणार!

Samrudhi Expressway :- समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांसाठी आवश्यक सुविधांच्या उभारणीसाठी अजून दोन वर्षे लागणार आहेत. महामार्गावरील पार्किंग लॉट, टॉयलेट, रेस्टॉरंट, प्रथमोपचार केंद्रे यांसारख्या सुविधांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यासाठी नागपूर कॉरिडॉरमध्ये सात आणि मुंबई कॉरिडॉरमध्ये १४ कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यात आली आहेत.

मात्र, या सुविधा प्रत्यक्षात उभारण्यासाठी या कंत्राटदारांना २४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ही माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रातून दिली आहे.

जनहित याचिकेवर झाली सुनावणी

महामार्गावर अपुऱ्या सुरक्षा उपायांमुळे आणि वारंवार होणाऱ्या प्राणघातक अपघातांमुळे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांनी महामार्गावर केलेल्या पाहणीनुसार आरटीओ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, महामार्गावर रुग्णवाहिका नसणे, प्रथमोपचार किट आणि औषधालयांचा अभाव, शौचालयांची व हॉटेल्सची दुरवस्था आदी बाबी निदर्शनास आल्या होत्या.

याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीकडून सविस्तर प्रगती अहवाल मागविण्यात आला होता.मात्र त्यात समाधानकारक माहिती नसल्याने न्यायालयाने एमएसआरडीसीवर कठोर शब्दांत टीका केली. न्यायालयाने नव्याने आणि अधिक तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, त्यानुसार एमएसआरडीसीचे उपसंचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी सुधारित शपथपत्र सादर केले.

एमएसआरडीसीच्या शपथपत्रानुसार समृद्धी महामार्गावरील सोयीसुविधांची उभारणी तीन टप्प्यांत केली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात १६ पेट्रोल पंपांवरील सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महामार्गाच्या कडेला आणि आठ ठिकाणी स्वतंत्र इंधन केंद्रांची उभारणी होणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात वाहनचालक,

प्रवासी आणि महामार्गावरील देखभालीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे. या सुविधांसाठी एकूण २१ कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली असून, त्यांना २९ जानेवारी आणि ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कंत्राटांचे स्वीकृती पत्र देण्यात आले आहे.

समृद्धी महामार्गावर मूलभूत सुविधांची वाणवा

समृद्धी महामार्गाचा वापर सुरू होऊन पाच वर्षे पूर्ण झाली असली तरी प्रवाशांसाठी मूलभूत सुविधा अद्याप उपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने एमएसआरडीसीच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मागील सुनावणीतही निविदा प्रक्रियेस होणाऱ्या विलंबावर न्यायालयाने कठोर टीका केली होती.

या सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ हे व्हर्च्युअली हजर होते. न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना "तुम्ही स्वतः समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करा, म्हणजे तुम्हाला प्रवाशांच्या समस्या आणि हालअपेष्टा समजतील" असे खडे बोल सुनावले.

समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती झाली असली तरी प्रत्यक्ष सुविधा कार्यान्वित होण्यासाठी अजून दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महामार्गाचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही मोठी समस्या असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने हे गंभीर आहे.

न्यायालयाने एमएसआरडीसीच्या हलगर्जीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आवश्यक उपाययोजना त्वरित राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील काही महिन्यांत या सुविधांची उभारणी किती वेगाने होते, याकडे प्रवासी आणि न्यायालयाचे लक्ष लागले आहे.