High court Decision: ऑफिसमध्ये डुलकी घेताय? हायकोर्टने दिला थेट निकाल.. वाचा काय आहे निर्णय?

Karnatka High Court Decision:- कामाच्या ठिकाणी झोप घेणं हे अनेकदा आळशीपणाचं लक्षण मानलं जातं. अनेक कर्मचारी कामाच्या तणावामुळे, थकव्यामुळे किंवा झोपेच्या कमतरतेमुळे थोडा डुलका घेतात. मात्र, हा प्रकार कार्यालयीन शिस्तभंग मानला जातो आणि काही ठिकाणी यावर कडक कारवाई केली जाते. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयाने कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बाब स्पष्ट केली आहे. या निकालामुळे कार्यस्थळी डुलकी घेण्याच्या मुद्यावर नवा वाद निर्माण झाला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

हे प्रकरण कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या (KKRTC) एका कर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. चंद्रशेखर नावाच्या या कर्मचाऱ्याला सलग दोन महिने दररोज 16 तास ड्युटी करण्यात आली होती. इतक्या लांब वेळ काम केल्याने त्यांच्या शरीरावर ताण आला आणि एका क्षणी त्यांना डुलकी लागली. त्यांच्या झोपेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर व्यवस्थापनाने त्यांना शिस्तभंगाच्या कारणावरून निलंबित केले. मात्र, त्यांनी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सुनावणीदरम्यान, चंद्रशेखर यांनी सांगितले की त्यांना कोणत्याही प्रकारे विश्रांती घेण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. सलग 16 तास काम करताना शरीराचा ताण वाढला आणि त्यामुळे काही क्षण डोळा लागला. त्यांच्या या मुद्द्याची दखल घेत न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी KKRTC प्रशासनाला फटकारले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग 60 दिवस 16 तास काम करायला लावणे हे अमानवीय आहे. जर अशा परिस्थितीत डुलकी लागली, तर ती शिस्तभंग मानली जाऊ शकत नाही.

या निकालानुसार, न्यायालयाने KKRTC ला आदेश दिले की चंद्रशेखर यांना वेतनासह सर्व लाभ पुन्हा द्यावेत आणि त्यांच्यावर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई त्वरित मागे घ्यावी. कोर्टाने प्रशासनावर टीका करत सांगितले की, कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य आणि कामाच्या वेळांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी संस्थेची आहे. जर कर्मचाऱ्यांना पुरेसा ब्रेक आणि आराम दिला गेला नाही, तर त्याची जबाबदारी व्यवस्थापनावरच येईल.

यावर KKRTC प्रशासनाने दावा केला की, चंद्रशेखर यांचा झोपेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने महामंडळाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळून लावला आणि कर्मचारी हा देखील माणूस आहे, त्याच्या आरोग्याची काळजी घेणं कंपनीची जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल. कार्यालयात काम करताना जर कामाचा ताण अधिक असेल आणि थकव्यामुळे डुलकी लागली, तर ती गुन्हा मानली जाऊ शकत नाही. शिवाय, कंपनीने कर्मचाऱ्यांना पुरेसा आराम आणि योग्य ब्रेक दिला पाहिजे, नाहीतर यापुढे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये व्यवस्थापनावरच जबाबदारी येईल.