High Court Decision: ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवाने देण्याचा अधिकार आहे का? उच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय.. जाणून घ्या खरा कायदा

Gram Panchayat Rule:- ग्रामपंचायतींना केवळ ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्या बांधकाम मंजुरी देऊ शकत नाहीत. कल्याणजवळील गोळवली येथे एका हॉटेलसाठी ग्रामपंचायतीने दिलेल्या बांधकाम परवानगीला न्यायालयाने अवैध ठरवले आणि महापालिकेला ते बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. या निकालानंतर राज्यभरात बांधकाम परवानग्यांसंदर्भात नियम काय आहेत आणि नेमकी कोणती प्राधिकरणे बांधकामांना मंजुरी देऊ शकतात, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

गावठाण हद्दीतील बांधकाम परवानगी संदर्भातले विशेष नियम

गावठाण हद्दीतील बांधकाम परवानगी संदर्भात काही विशेष नियम आहेत. ज्या गावांमध्ये प्रादेशिक योजना मंजूर नाही, अशा ठिकाणी महसूल गाव नकाशात जे क्षेत्र गावठाण म्हणून निर्देशित केले आहे, त्या भागात ग्रामपंचायतीला बांधकाम परवानगी देण्याचा मर्यादित अधिकार असतो. मात्र, यासाठी नगररचना विभागाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाकडून आराखड्याची छाननी करून परवानगी दिली पाहिजे. त्यामुळे ग्रामपंचायत थेट परवानगी न देता नगररचना विभागाच्या मार्गदर्शनाखालीच हा निर्णय घेऊ शकते.

गावठाण बाहेरील बांधकाम परवानगीसाठीचे नियम

गावठाणबाहेरील भागात बांधकाम परवानगीसाठी अधिक कठोर नियम आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार, अशा ठिकाणी बांधकाम करण्यासाठी प्रथम अकृषिक परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिली जाते, पण त्याआधी नगररचना विभागाच्या संमतीची आवश्यकता असते. तसेच, ज्या भागांमध्ये प्रादेशिक योजना मंजूर आहे, तिथे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 18 नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच बांधकाम परवानगी मिळू शकते. त्यामुळे कोणत्याही बांधकामाला मंजुरी देताना स्थानिक प्रशासनाला योग्य प्रक्रियांचे पालन करणे बंधनकारक असते.

ग्रामपंचायतींकडून बांधकाम परवाने दिले जात होते, कारण नगररचना विभागाकडून परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया लांबणीवर जात होती. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर बांधकामांना मंजुरी देण्याची प्रथा सुरू झाली. मात्र, न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतल्याने अशा सर्व परवानग्यांची आता चौकशी होण्याची शक्यता आहे. काही बांधकामे वैध ठरू शकतात, तर काहींना परत नव्याने अधिकृत परवानगी घेण्याची गरज भासू शकते.

शासनाने शासन आदेश काढणे गरजेचे

शासनाने बांधकाम परवानग्यांबाबत अधिक स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अशा परवानग्यांबाबत मोठी संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने सविस्तर शासन निर्णय (GR) काढून ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांचे आणि जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन करावे. याशिवाय, ज्या बांधकामांनी ग्रामपंचायतीकडून परवानगी घेतली आहे, त्यांना नियमितीकरणासाठी विशेष ‘अभय योजना’ जाहीर करून नव्याने अधिकृत मंजुरी घेण्याची संधी द्यावी.

ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवाने देण्याचा अधिकार नसल्यामुळे भविष्यात असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत. ग्रामपंचायतींमध्ये तांत्रिक कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकणे योग्य नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी नगररचना विभागाशी समन्वय साधून, फक्त ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यापुरतेच त्यांच्या अधिकार मर्यादित ठेवावेत. यामुळे राज्यातील बांधकाम प्रक्रिया अधिक सुसूत्र आणि नियमानुसार होईल.