GST On Farmer: पेरणी पासून विक्री पर्यंत जीएसटीचा शेतकऱ्यांवर किती मोठा बोजा? शेतकरी कर भरत नाही? मग हे आकडे पहा!

Tax On Farmer:- शेतकऱ्यांवर लादल्या जाणाऱ्या विविध करांमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. पेरणीपासून ते शेतीमालाच्या विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना विविध स्वरूपाचे जीएसटी (GST) भरावे लागतात. ट्रॅक्टरचे सुटे भाग, खते, कीटकनाशके, शेती औजारे, सिंचन यंत्रणा यांसारख्या शेतीसाठी अत्यावश्यक वस्तूंवर 5% ते 28% पर्यंत जीएसटी लागू केला जात आहे. परिणामी, प्रत्येक हेक्टर शेतीसाठी उत्पादन खर्चात किमान ₹15,000 ची वाढ झाली आहे. यामुळे शेती हा तोट्याचा व्यवसाय ठरत असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. खुद्द कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही उत्पादन खर्च वाढल्याची कबुली दिली आहे.

शेती उपयोगी विविध वस्तूंवरील कर

शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंवरील करांचा विचार करता, ट्रॅक्टरचे सुटे भाग हे सर्वाधिक महागडे असून त्यावर 22% ते 28% जीएसटी लागू आहे. याशिवाय, कीटकनाशके आणि तणनाशकांवर 18%, तर शेतीसाठी लागणाऱ्या औजारांवर 12% ते 18% कर लावला जातो. याचप्रमाणे, सिंचनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पीव्हीसी पाइप आणि ठिबक सिंचन साहित्य यावर अनुक्रमे 12% ते 18% आणि 12% जीएसटी लावण्यात आला आहे. सेंद्रिय खते, द्रव खते आणि टॉनिक यांसारख्या उत्पादनांवरही 12% कर लागू आहे, तर रासायनिक खतांना 5% जीएसटी द्यावा लागतो. शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले डिझेलही 5% जीएसटीच्या कक्षेत आहे, त्यामुळे इंधन खर्चही वाढत आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ

जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, एका हेक्टरसाठी शेतकरी सुमारे ₹50,000 किमतीची रासायनिक खते वापरतो, त्यावर 5% जीएसटी असल्यामुळे ₹2,500 जास्त खर्च करावा लागतो. कीटकनाशके आणि तणनाशकांचा खर्च ₹30,000 धरल्यास 18% करामुळे ₹5,400 अतिरिक्त खर्च येतो.

तसेच, द्रव खते आणि टॉनिकसाठी ₹10,000 खर्च होत असल्यास त्यावर ₹1,800 जास्त भरावे लागतात. पीव्हीसी पाइप, ट्रॅक्टरचे सुटे भाग, डिझेल यांसाठी अंदाजे ₹22,000 खर्च केला जातो, त्यावर 12% ते 28% जीएसटी लागू असल्याने ₹4,500 पर्यंत वाढ होऊ शकते. याचा एकूण परिणाम म्हणजे शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात प्रति हेक्टर ₹15,000 चा अतिरिक्त बोजा येतो.

शेतकऱ्यांना जीएसटी परतावा मिळत नाही

औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्रात वसूल केलेल्या जीएसटीचा काही प्रमाणात परतावा दिला जातो. मात्र, शेतकऱ्यांना मात्र जीएसटी परतावा मिळत नाही. सरकारकडून विविध कृषी योजना राबवल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांवर करांचा मोठा भार पडत असल्याने शेती तोट्यात जात आहे. त्यामुळे, ‘‘शेतीला जीएसटीमुक्त करावे किंवा शेतकऱ्यांना जीएसटी परतावा द्यावा’’ अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी यावर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, ‘‘उत्पादन खर्च प्रचंड वाढत असताना सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत असल्याचे केवळ दर्शवत आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांच्यावर करांचा बोजा लादला जात आहे. जीएसटीमुळे शेती अधिक अडचणीत येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि शेतीला जीएसटीमुक्त करण्यासाठी लढा उभारावा लागेल.’’ यावरून स्पष्ट होते की, शेतीला करमुक्त करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत असून, शेतकरी संघटनांनी या मुद्द्यावर संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.