Government Decision: महामार्गासाठी घेतलेली जमीन परत मिळेल? केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Government Decision:- गेल्या काही वर्षांत देशभरात पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास झाला आहे. विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग आणि पक्क्या रस्त्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. या प्रकल्पांसाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण केले. शेतजमिनी आणि खाजगी मालकीच्या भूखंडांचे अधिग्रहण करून जमीनमालकांना त्याचा मोबदला दिला गेला. मात्र, अनेक वेळा भूखंड अधिग्रहण केल्यानंतरही त्यावर लवकर काम सुरू होत नसल्यामुळे जमिन मालकांमध्ये असंतोष वाढला. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार भूखंड अधिग्रहण नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे.

पाच वर्षांत काम न झाल्यास जमीन परत

नव्या प्रस्तावित नियमानुसार, जर सरकारने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर पाच वर्षांच्या आत महामार्ग किंवा इतर पायाभूत सुविधांचे काम सुरू केले नाही, तर ती जमीन मूळ मालकाला परत करण्यात येईल. हा बदल जमीन मालकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. अनेक वेळा अधिग्रहित जमिनीचा वापर न झाल्याने ती मोकळी पडते, त्यामुळे मूळ मालकांचे नुकसान होते. हा नवा नियम लागू झाल्यानंतर सरकारला वेळीच प्रकल्प पूर्ण करावा लागेल किंवा जमीनमालकांना त्यांचा हक्क परत मिळेल.

मोबदल्यावर आक्षेप घेण्यास मर्यादा

नवीन नियमांनुसार, जमिनीसाठीचा मोबदला निश्चित झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत मूळ मालक किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कोणताही आक्षेप नोंदवू शकणार नाही. यामुळे जमिनीच्या मोबदल्याबाबत होणारे वाद आणि विलंब टाळले जातील. यापूर्वी अनेक वेळा जमीनमालक आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये मोबदल्यावरून वाद उद्भवत असत. आता ठरावीक कालमर्यादेनंतर कोणताही आक्षेप ग्राह्य धरला जाणार नाही.

अधिग्रहित जमिनीवर व्यवहार बंदी

या नव्या नियमांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल प्रस्तावित आहे. सरकारने जमीन अधिग्रहणासाठी अधिसूचना जारी केल्यानंतर ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण करता येणार नाही. यामध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री, भाडेपट्टी किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपाचा व्यवहार यांचा समावेश आहे. यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये जमिन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू असतानाही जमीनमालकांनी ती इतरांना विकली किंवा त्यावर अनधिकृतपणे बांधकाम केले होते. हे नवीन नियमन अशा प्रकारांवर अंकुश ठेवणार आहे.

महामार्गांसाठी नवे अधिकार

नव्या प्रस्तावानुसार, केंद्र सरकारला राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकासासाठी अधिक स्वायत्तता मिळणार आहे. सरकारला आता रेल्वे, हवाई मार्ग तसेच कोणत्याही वाहतुकीसाठीच्या जोडमार्गांना (इंटरचेंज) राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार अधिक सुकर होईल. याशिवाय, महामार्गांवरील सुविधा केंद्र, सेवा रस्ते आणि उड्डाणपूल यांसाठीही वेगाने भूखंड अधिग्रहित करता येईल.

मोबदल्यात पारदर्शकता आणि वेग

कॅबिनेटपुढे मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार जमिनीसाठी मोबदला ठरवताना त्या जमिनीचा बाजारभाव विचारात घेतला जाणार आहे. यामुळे मोबदल्याबाबतची मनमानी किंवा भेदभाव टाळला जाणार आहे. याशिवाय, अधिकाऱ्यांनी ठरवलेल्या मोबदल्याला हरकत घेण्यासाठी ठरावीक वेळेची मर्यादा ठेवली जाईल. त्यामुळे भूखंड अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल.

नियमांचे महत्त्व आणि परिणाम

हे प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास भूखंड अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि जमीनमालकांसाठी न्याय्य ठरेल. विशेषतः पाच वर्षांत प्रकल्प सुरू न झाल्यास जमीन परत देण्याचा नियम हा मोठा बदल ठरणार आहे. यामुळे सरकारला पायाभूत सुविधांचे काम वेळीच पूर्ण करावे लागेल किंवा जमिन मालकांना त्यांचा हक्क परत मिळेल. शिवाय, आर्थिक व्यवहारांवर बंदीमुळे अनधिकृत बांधकामे आणि फसवणूक प्रकरणांवर नियंत्रण येईल. एकूणच, नवीन भूखंड अधिग्रहण नियमामुळे सरकारची प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि जमीनमालकांसाठी अधिक न्याय्य होईल