Government Decision: राज्य सरकारने घेतला ऐतिहासिक निर्णय! जमिनीचे तुकडे स्पष्ट होणार, गावातील तंटे मिटणार… बँकेकडून कर्ज मिळणे होईल सोपे
Agriculture News:- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यात सातबारा उताऱ्यानुसार जमिनीचे स्पष्ट नकाशे उपलब्ध नसल्याने अनेक वेळा जमीन हद्दीचे वाद निर्माण होतात. यामुळे केवळ व्यक्तिगत पातळीवर तंटे होत नाहीत, तर अनेक प्रकरणे न्यायालयातही प्रलंबित राहतात. तसेच, भावकीतील जमिनीच्या वाटणीत अडथळे येतात आणि शेतीच्या मालकीसंबंधी अनेक गैरसमज निर्माण होतात. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून, प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला स्वतंत्र नकाशा जोडण्याची योजना आखली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या सीमांचे स्पष्ट आणि अचूक मापन करता येईल, परिणामी, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले जमिनीवरील वाद संपुष्टात येतील.
नवी योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर
या नव्या योजनेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीची नेमकी हद्द कोणती आहे, हे अचूकपणे समजेल. परिणामी, जमिनीच्या सीमा निश्चित होऊन सीमाशुल्क वाद टळतील. यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. अनेक वेळा एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक खातेदार असतात आणि त्यांच्यात पोटहिस्से वाटले जातात.
मात्र, पोटहिस्सेदार जमीन विकू इच्छित असला तरी त्यासाठी इतर खातेदारांची संमती आवश्यक असते. परिणामी, अनेक व्यवहार अडकतात आणि काही वेळा या कारणामुळे न्यायालयात दावे दाखल होतात. या निर्णयामुळे पोटहिस्सेदारांना स्वतंत्र अधिकार मिळणार असून, इतर खातेदारांच्या संमतीशिवाय त्यांना आपला हिस्सा विकण्याची मुभा मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे आणि वेगवान होतील.
हा प्रकल्प बारा तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार
सुरुवातीला हा प्रकल्प राज्यातील 12 तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत संबंधित गावांमध्ये सातबारा उताऱ्याच्या पोटहिस्स्यांची मोजणी केली जाईल आणि प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकासाठी स्वतंत्र नकाशा तयार केला जाणार आहे. या नकाशांच्या आधारे सातबारा उताऱ्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असून, सर्व डिजिटल नोंदी अद्ययावत केल्या जातील. परिणामी, जमिनीच्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल आणि अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या सीमा विवादांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल.
या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्री अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल. तसेच, सातबारा उताऱ्यासोबत नकाशे उपलब्ध असल्याने बँकांकडून कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे. आतापर्यंत अनेक बँका सातबारा उताऱ्यावर आधारित कर्ज मंजूर करताना अडथळे आणत होत्या, कारण जमिनीच्या सीमांबद्दल स्पष्टता नसल्‍यामुळे मालकीचा गोंधळ निर्माण होत असे. मात्र, हा नवा निर्णय लागू झाल्यानंतर बँका अधिक विश्वासाने कर्ज पुरवठा करू शकतील, कारण त्यांच्यासाठीही मालकी आणि जमीन हद्दींबद्दलची माहिती सुटसुटीत होणार आहे.
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. सातबारा उताऱ्यासोबत नकाशे जोडले गेल्यास गावातील जमीनमालकांची स्पष्टता वाढेल आणि कोणत्याही जमिनीची सीमा निश्चित करता येईल. या योजनेमुळे गावोगावी सुरू असलेले जमिनीचे तंटे, सीमाशुल्क वाद आणि कुटुंबांतील मालकी हक्कांवरून होणारे वाद मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदतीची ठरणार असून, लवकरच तिची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती जमाबंदी आयुक्त आणि भूमिअभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली आहे.
