Government Decision: पुरंदरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीला गती… 7 गावांची जमीन होणार संपादित

Government Decision:- पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मोठी हालचाल सुरू झाली असून, विमानतळासाठी २८३२ हेक्टर जमीन अधिकृतपणे राखीव करण्यात आली आहे. या जमिनीत वनपुरी, पारगाव मेमाणे, कुंभारवळण, इखतपूर, उदाची वाडी, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) अधिनियमानुसार हे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अधिसूचनेनुसार या जमिनीसह रस्ते, पानंद, ओढा यांच्यासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित केली असून, भविष्यात भूसंपादनाच्या मोबदल्याविषयी अंतिम अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.

विमानतळासाठी निश्चित केलेल्या गावांना औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा

उद्योग विभागाचे सहसचिव डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार यांनी या अधिसूचनेद्वारे विमानतळासाठी निश्चित केलेल्या गावांना औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा दिला आहे. या सात गावांच्या सीमा लाल रंगाच्या रेषेने स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यानंतर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडून सातबारावर अधिकृत नोंदी (शेरे) घेतले जातील. या प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात महसूल आणि एमआयडीसी अधिकारी बैठक घेऊन भूमिकेचे ठराव करतील. यानंतर संबंधित सर्वे क्रमांकांवर मालकी हक्कासंबंधी हरकती व सूचना मागवण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात दिली जाणार आहे. एक महिन्यानंतर एमआयडीसी अधिकृतपणे जमिनीची मोजणी करून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करेल. या जमिनींच्या व्यवहारांवर लवकरच निर्बंध लागू होण्याची शक्यता असून, एमआयडीसीच्या परवानगीशिवाय कोणालाही खरेदी-विक्री व्यवहार करता येणार नाहीत, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी प्रत्येक गावातील जमिनीचे क्षेत्र पुढीलप्रमाणे आहे…

वनपुरी ३३९ हेक्टर, कुंभारवळण ३५१ हेक्टर, उदाची वाडी २६१ हेक्टर, इखतपूर २१७ हेक्टर, मुंजवडी १४३ हेक्टर, खानवडी ४८४ हेक्टर आणि पारगाव मेमाणे १०३७ हेक्टर. एकूण २८३२ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात पुरंदर-हवेलीचे आमदार विजय शिवतरे यांनी विमानतळासाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधून घेतले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून घोषित केले असले तरी अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. मात्र, अधिसूचना जारी केल्यामुळे आता विमानतळाच्या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प पुढे सरकला असून, २०२९ पर्यंत पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्ण होईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

सरकारने अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लगेचच अधिसूचना काढल्याने विमानतळाच्या कामाला आता वेग येणार आहे. या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे या सात गावांमधील जमिनीवर लवकरच एमआयडीसीचे अधिकृत टाचणे (शेरे) होणार असून, कोणत्याही व्यवहारासाठी अधिकृत परवानगी आवश्यक राहील.