Government Decision: मोठी घोषणा! दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 759 कोटींच्या अनुदानाला मंजुरी… सोमवारपासून रक्कम खात्यात जमा

Government Decision: राज्यभरातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना पाच रुपये प्रतिलिटर थकीत दूध अनुदान देण्यासंदर्भात सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारपासून हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. सप्टेंबरपर्यंतचे 153 कोटी रुपये थकीत दूध अनुदान लवकरच वितरित होणार असून, यासाठी राज्य सरकारने दुग्धविकास विभागाकडे 339 कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत.

याशिवाय, एकूण 759 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी पाच रुपये अनुदान योजनेअंतर्गत 538 कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते, ज्याचा लाभ राज्यभरातील 11 लाख 906 दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला आहे. याशिवाय, सात रुपये दूध अनुदान योजनेसाठी 623 कोटी रुपयांच्या फाइल्सची तपासणी सुरू असून लवकरच त्यावरही निर्णय अपेक्षित आहे.

अनुदान योजनेची गरज का?

गाईच्या दुधाचे बाजारभाव कमी झाल्यामुळे राज्य सरकारने ही अनुदान योजना सुरू केली होती. या योजनेतून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाते, त्यामुळे दूध उत्पादकांना आर्थिक मदत मिळते. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः दूध उत्पादनाचा खर्च वाढला असताना, या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतल्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्राला वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट

दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 13 मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. गडचिरोलीत पोलाद क्षेत्रात मोठा विकास होत असून, गडचिरोलीला देशाची स्टीलसिटी म्हणून विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.

याशिवाय नागपूर विमानतळाच्या कामाला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या केंद्र सरकारशी संबंधित विषयांवरही चर्चा झाली. यामुळे या प्रकल्पात असलेल्या अडचणी दूर होऊन नागपूर विमानतळाचा विकास लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी लवकरात लवकर मिळावा, यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे विनंती केली. या सर्व मागण्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

या भेटीदरम्यान महाराष्ट्राला वर्ल्ड ऑडिओ, व्हिज्युअल अँड एन्टरटेनमेंट समिट आयोजित करण्याची संधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. 1 ते 4 मे या कालावधीत मुंबईत ही भव्य समिट आयोजित केली जाणार आहे. या निमित्ताने मुंबईत आयआयटीच्या धर्तीवर आयआयसीटी (इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी) स्थापन केली जाणार असून,

त्यासाठीही केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यामुळे राज्यातील युवकांना सर्जनशील क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी नवे दार खुले होणार आहे. या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार असून, विविध योजनांमुळे शेतकरी आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.