कृषी बातम्यासरकारी योजनाबाजारभावयशोगाथाहवामानस्पेशल स्टोरी
Advertisement

Tur Procurement: तुर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! वखार महामंडळाने घेतला मोठा निर्णय.. तूर खरेदीला येणार वेग

01:22 PM Feb 20, 2025 IST | Krushi Marathi
tur procurement

Tur Kharedi:- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी तूर खरेदी हा महत्त्वाचा विषय असून, यंदा तूर साठवणुकीच्या समस्येमुळे खरेदी प्रक्रियेत विलंब झाला होता. राज्य वखार महामंडळाने ही अडचण दूर करण्यासाठी खासगी गोदामे भाडेपट्ट्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आणि अखेर तीन लाख टन तूर साठवणुकीची सोय करण्यात आली. आधीच सोयाबीनच्या मोठ्या साठवणुकीमुळे वखार महामंडळाची गोदामे भरली होती. त्यामुळे तूर खरेदीसाठी जागेचा अभाव जाणवत होता. मात्र, नव्या व्यवस्थापनामुळे खरेदीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Advertisement

साठवणुकीच्या समस्येमुळे विलंब,पण नव्या धोरणामुळे मार्ग सुकर

Advertisement

वखार महामंडळाची एकूण साठवणूक क्षमता १८ लाख टन आहे.परंतु त्यापैकी १२ लाख टन सोयाबीनच्या साठवणुकीसाठी वापरली गेली होती. परिणामी तूर खरेदी करून ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे महामंडळाने विभागनिहाय जाहिरात प्रसिद्ध करून खासगी गोदामे भाडेपट्ट्याने घेण्याचे नियोजन केले. या उपक्रमाला अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रतिसाद मिळाला आणि त्यामुळे तीन लाख टन तुरीसाठी आवश्यक साठवणुकीची सोय झाली.

दरवर्षी तूर खरेदीसाठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रक्रिया सुरू होते. मात्र, यंदा साठवणुकीच्या अडचणीमुळे काहीसा विलंब झाला आणि अखेर १३ फेब्रुवारीपासून तूर खरेदी सुरू करण्यात आली. राज्यातील एकूण २ लाख ९७ हजार ४३० टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या विभागांत सर्वाधिक खरेदी अपेक्षित आहे.

Advertisement

अमरावती विभागातील साठवणूक सुविधा आणि अडचणी

Advertisement

अमरावती, वाशिम, बुलढाणा आणि अकोला हे तूर उत्पादनाचे मुख्य जिल्हे आहेत, त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होणार आहे. मात्र, नेमक्या याच भागांमध्ये साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव आहे. राज्यभरासाठी ठरवलेल्या २.९७ लाख टन खरेदीच्या उद्दिष्टानुसार ३ लाख टन साठवणुकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे, पण अजूनही काही ठिकाणी अडचणी जाणवत आहेत.

वखार महामंडळाने काही ठिकाणी अजूनही साठवणुकीचे नियोजन सुरू ठेवले आहे, मात्र तूर उत्पादक पट्ट्यांमध्ये साठवणुकीच्या योग्य जागा मिळवताना काही तांत्रिक आणि भौगोलिक अडथळे येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करता यावी, यासाठी सरकारी पातळीवर आणखी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

हमीभावाने तूर खरेदी – शेतकऱ्यांसाठी संधी आणि बाजारभावातील फरक

सरकारने यंदा तुरीसाठी ७,५५० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव निश्चित केला आहे, परंतु बाजारात सध्या तुरीचा दर ७,००० ते ७,२०० रुपये प्रतिक्विंटल मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव योजनेचा लाभ घेणे अधिक फायदेशीर ठरत आहे. तूर उत्पादनाचा अंदाज ११ लाख ९० हजार १८६ टन इतका आहे.तर सरकारने ठरवलेले खरेदी उद्दिष्ट २ लाख ९७ हजार ५४६ टन आहे.

हमीभावाने खरेदी सुरू झाल्याने मोठ्या संख्येने शेतकरी खरेदी केंद्रांकडे वळले आहेत. मात्र, बाजारात तुरीच्या किमती कमी असल्याने हमीभाव योजनेंतर्गत खरेदीला जास्त प्रतिसाद मिळत आहे. हे लक्षात घेता, पुढील काही आठवड्यांत खरेदी प्रक्रियेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वखार महामंडळाची भूमिका आणि आगामी योजना

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी स्पष्ट केले की, खासगी गोदामांच्या मदतीने तीन लाख टन तूर साठवणुकीची व्यवस्था केली गेली आहे. सोयाबीनच्या साठवणुकीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाल्यामुळे तुरीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले आहे.

राज्यातील तूर उत्पादकांना खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी वखार महामंडळ आणखी गोदामे भाडेपट्ट्याने घेण्याचा विचार करत आहे. तूर उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साठवणुकीच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी भविष्यात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सरकार आणि वखार महामंडळ यासंदर्भात पुढील काही महिन्यांत ठोस धोरण जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साठवणुकीच्या समस्येचा प्रश्न सोडवण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळू शकेल. तथापि, तूर उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये आणखी साठवणुकीची गरज असल्याने सरकारला या संदर्भात अधिक दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील. सध्या सुरू असलेल्या खरेदी प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, शेतकरी हमीभाव योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेत आहेत.

Next Article