Sarkar Nirnay: कालवा सल्लागार समितीची महत्त्वाची बैठक! शेतकऱ्यांसाठी सरकारने घेतला ‘हा’ ऐतिहासिक निर्णय…. वाचा पटकन

Government Decision:- शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टीत झालेल्या दहा पट वाढीला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत जुन्याच दराने पाणीपट्टी वसूल केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, कृषी पंपांसाठी सक्तीने सौरऊर्जा वापरण्याचा नियमही रद्द करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.

पाणीपट्टीच्या वाढीवर तात्पुरती स्थगिती

पाणीपट्टीमध्ये दहा पट वाढ करण्यात आल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले होते. यावर अनेक शेतकरी संघटनांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला होता. ही वाढ अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत अनेक ठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्र्यांनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अंतिम निर्णय होईपर्यंत जुन्याच दराने पाणीपट्टी वसूल केली जाईल. तसेच, शेतकऱ्यांच्या हिताचे विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार काही काळासाठी का होईना, पण हलका होणार आहे.

सौरऊर्जेची सक्ती रद्द – शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

शेतकऱ्यांना त्यांच्या विहिरींमधून किंवा नदीकाठच्या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी कृषी पंप बसवावे लागतात. मात्र, शासनाने या पंपांसाठी सक्तीने सौरऊर्जा वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. काही शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पंप बसवतात, त्यामुळे त्यांना सौरऊर्जा बसवणं शक्य होत नव्हतं. काही ठिकाणी बोअरवेल फार खोल असल्याने सौरऊर्जेचा पुरेसा पुरवठा होत नव्हता. त्याशिवाय, पुराच्या वेळी सोलर पॅनेल वाहून जाण्याचा धोका असल्यानेही शेतकरी चिंतेत होते. या सर्व समस्यांचा विचार करून, जलसंपदा मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा सक्तीने वापरण्याची गरज नाही, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी पुढील बैठक मुंबईत

कालवा सल्लागार समितीची ही बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. बैठकीत जलसंपदा मंत्री, विविध जिल्ह्यांचे खासदार, आमदार आणि जलसंपदा तज्ज्ञ उपस्थित होते. काही प्रतिनिधींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेतला. बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या, ज्या मंत्र्यांनी गांभीर्याने ऐकून घेतल्या. काही मुद्दे अधिक सखोल चर्चा करण्यासाठी बाकी असल्याने पुढील बैठक मुंबई अधिवेशनकाळात घेण्याचा निर्णय झाला आहे.

कोल्हापूर आणि सांगलीसाठी वेगवेगळे नियम का?

बैठकीत शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी सांगली जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर ३३ हजार रुपयांचा दंड आकारला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, कोल्हापूरमध्ये मात्र असा कोणताही दंड नाही. यावर जलसंपदा मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला की, सांगली आणि कोल्हापूरसाठी वेगवेगळे नियम का आहेत? मात्र, अधिकाऱ्यांकडे यावर समाधानकारक उत्तर नव्हते. कोल्हापूर विभागात पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध असूनही, जलसंपत्ती प्राधिकरणाने अनावश्यक निर्बंध लादल्याबद्दलही मंत्री विखे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा, पण पुढील धोरण महत्त्वाचे

या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी शेतीसंबंधी धोरणांमध्ये कायमस्वरूपी सुधारणा होण्यासाठी सरकार आणखी ठोस पावले उचलते का, हे पाहणे गरजेचे आहे. पाणीपट्टीच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय कधी घेतला जातो आणि शेतकऱ्यांसाठी आणखी कोणते लाभदायक निर्णय घेतले जातात, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष राहील.